सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या (डीसीसी) कर्ज वाटप गैरप्रकारात ३५ जणांवर २३८ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, (कै.) प्रतापसिंह मोहिते- पाटील, माजी आ. राजन पाटील, जयवंतराव जगताप, आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माजी आ. सिद्रामप्पा पाटील, दिलीप माने, दीपक साळुंखे पाटील, आ. बबनराव शिंदे, आ. संजयमामा शिंदे, रश्मी बागल, राजशेखर शिवदारे, सुरेश हसापुरे, चंद्रकांत देशमुख, माजी. आ. (कै.) सुधाकर परिचारक यांच्यासह ३५ जणांचा समावेश आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्ज वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल बँकेच्या वतीने कलम ८८ नुसार सुनावणी पूर्ण झाली आहे. बँकेने एक हजार १२५ कोटींचे गैरप्रकारे कर्ज वाटप केल्याचा ठपका माजी संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर ठेवला होता. त्यानंतर सुनावणी होऊन ३५ जणांवर जबाबदार निश्चित केली आहे. मात्र, यात २००९ पूर्वीचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले नाही.
जबाबदारी निश्चित केलेल्यांमध्ये प्रमुख नेत्यांसह संपतराव पाटील, चंगोजीराव पाटील, रामचंद्र वाघमोडे, बबनराव आवताडे, अरुण कापसे, संजय कांबळे, बहिरु वाघमोडे, सुनिल सातपुते, रामदास हक्के, चांगदेव अभिवंत, बद्रीनाथ अभंग, विद्या बाबर, सुनंदा बाबर, नलिनी चंदेले, सुरेखा ताटे, सुनिता बागल, किसन मोटे, काशिलिंग पाटील, संजीव कोठाडिया यांचा समावेश आहे.
सोलापूर जिल्हा बँक कलम ८८ च्या चौकशीत चौकशी अधिकाऱ्यांनी एकूण ४४ आरोपांपैकी २७ आरोपप्रकरणी माजी संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. तर १७ आरोपांमधून मुक्त केले आहे.
कलम ८८ चा आदेश अंतिम नाही व अचूक नाही. आदेशात विरोधाभास आहे. प्रक्रियेचे बरेच टप्पे अजून बाकी आहेत. चौकशी अधिकारी हे न्यायशास्त्रात पारंगत नसल्याचा वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कलम ८३ च्या अहवालाच्या वैधतेचे प्रकरण राज्य सरकारकडे निकालासाठी राखून ठेवले आहे.
या सर्व बार्बीचा थेट परिणाम कलम ८८ च्या प्रकरणावर होत आहे. चौकशीची मुदत डिसेंबरअखेरपर्यंत असतानाही जबाबदारी निश्चित करण्याची घाई केली आहे असे मोहिते-पाटील, सोपल यांचे वकील अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगीतले.
