छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
शिवसेनेचे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कारभाराला न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मतदारसंघातील भराडी निम्न मध्यम प्रकल्पास मंजुरी मिळवून घेत निवडणुकीत श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. सत्तार यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
विशेष म्हणजे राज्यपालांची मंजुरी न घेता सत्तार यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून घेतली होती. परंतु या बंधा-यात पाणीच साठले जाणार नसल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. मात्र अहवालाकडे दुर्लक्ष करत सत्तार यांनी प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला वेग देत तो पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला जात होता.
आधीच कोल्हापुरी बंधारे असताना यावर नव्याने नऊ साखळी बंधा-यांवर ५३५ कोटी रुपये खर्च करणे हा पैशाचा अपव्यय असल्याचा ठपका न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती प्रफुल खुबाळकर यांनी ठेवत या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली. भाजपचे माजी आमदार सांडू पाटील लोखंडे यांनी या ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी देण्यात आलेल्या प्रकल्पाच्या मंजुरीला खंडपीठात आव्हान दिले होते.
पूर्णा नदीवरील नऊ साखळी बंधा-यांच्या या प्रकल्पाची निविदा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाने ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढली. ३० ऑक्टोबरपर्यंत त्याची मुदत होती. यावर माजी आमदार सांडू पाटील लोखंडे यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
पाणलोट क्षेत्रात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध नसताना हा प्रकल्प उभारणे म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे. ‘मेरी’च्या अहवालात प्रस्तावित बंधा-यांमध्ये अंतर कमी असल्याने पाण्याची साठवणूक होणार नाही. तसेच प्रकल्पाला राज्यपालांची मान्यता घेण्यात आली नाही, असे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अब्दुल सत्तार अगदी कमी मतांनी निवडून आले आहेत. नव्या मंत्रिमंडळात सत्तार यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच आता मतदारसंघातील सत्तार यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने सत्तार यांच्या अडचणी वाढल्याचे बोलले जात आहे.
