नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘हम दो, हमारे दो’ या घोषवाक्याचा सरकारी पातळीवर प्रचार करण्यात आला. पण, आता ही घोषणा इतिहासजमा होणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. लोकसभा मतदारसंघ कायम राखण्यासाठी ‘टू चाईल्ड पॉलिसी’ रद्द करण्याचा विचार करीत आहेत.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील नागरिकांना ३ मुलं जन्माला घालावी, असं आवाहन केलं होतं. त्यासाठी सवलती देण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी १६ मुलांना जन्म द्यावा असं वक्तव्य केलं होतं. दक्षिण भारतामधील या राज्यांच्या यादीत आता काँग्रेसशासित तेलंगणाचीही भर पडली. आंध्र प्रदेशापाठोपाठ तेलंगणाही ‘टू चाईल्ड पॉलिसी’ कायदा रद्द करण्याच्या विचारात आहे.
लोकसभेच्या मतदारसंघांची २०२६ साली फेररचना होणार आहे. देशभरात लोकसभा मतदासंघाचा आकार आणि संख्या ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित होते. उत्तर भारतामधील राज्यांची लोकसंख्या अधिक असल्याने फेररचनेत त्या राज्यातील जागा वाढतील. तर, त्याचवेळी दक्षिण भारतामधील राज्यांची लोकसंख्या कमी झाल्याने त्यांच्या जागा कमी होतील. संसदेमधील दक्षिण भारतीय राज्यांचा आवाज यामुळे क्षीण होऊ शकतो, अशी भीती या राज्यांना सतावत आहे. त्यामुळे घटत्या लोकसंख्येबाबत दक्षिण भारतामधील राज्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
देशाच्या सरासरी लोकसंख्येचं प्रमाण १९५० च्या दशकात ६.२ होतं. २०२१ साली २.१ झालं आहे. आंध्र प्रदेशात तर हे प्रमाण १.६ टक्के इतकं घटलं आहे, अशी माहिती चंद्राबाबू नायडू यांनी हा कायदा रद्द करताना दिली होती. भारत हा २०४७ पर्यंतच तरुणांचा देश असेल. त्यानंतर आंध्र प्रदेशात तरुणांपेक्षा वृद्धांची संख्या अधिक असेल, असे नायडू यांनी म्हटले. राज्यातील जनतेचं सरासरी वय सध्या ३२ आहे. ते २०४७ साली ४० होईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
