नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
१२ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रार्थनास्थळ कायदा (१९९१) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. यापूर्वी ही सुनावणी ५ डिसेंबरला सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीपूर्वीच खंडपीठ उठले.
आता १२ डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर दुपारी ३.३० वाजता या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असल्याप्रमाणे धार्मिक स्थळांना त्यांचे स्वरूप बदलण्यासाठी खटले भरण्यापासून प्रतिबंधित करतो. यामुळे न्यायिक उपायांचा अधिकार हिरावून घेतला जातो, जो संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. कायद्याच्या कलम २, ३, ४ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. युक्तिवाद असा आहे की ते हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थक्षेत्रे पुन्हा ताब्यात घेण्यास प्रतिबंधित करते. तर मुस्लिमांच्या वक्फ कायद्याचे कलम १०७ असे करण्यास परवानगी देते. हे संविधानात अंतर्भूत धर्मनिरपेक्षता आणि कायद्याचे राज्य या तत्त्वांचे उल्लंघन करते.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने या याचिकांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. जमियतचा असा युक्तिवाद आहे की, या कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटल्यांचा पूर येईल. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणा-या अंजुमन व्यवस्था मशीद व्यवस्थापन समितीनेही या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
