नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील सहा ठिकाणी शोध मोहीम राबवली होती. पीएमएलए, २००२ च्या तरतुदीनुसार आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील सहा ठिकाणी किसान क्रेडिट अंतर्गत कर्ज मंजूरीमध्ये फसवणूक प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात शोध घेण्यात आला. हे प्रकरण मत्स्यपालनासाठी टाक्या बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड घेण्यास परवानगी देण्याशी संबंधित आहे.
सीबीआय, एसीबी, विशाखापट्टणम यांनी १९८८ च्या विविध कलमांखाली दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली तपास सुरू केला. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील आयडीबीआय बँकेच्या राजमुंद्री शाखेवर तलाव आणि टाक्या बांधण्यासाठी मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की आरोपींनी बँकिंग चॅनेलद्वारे पगार, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पीएफ इत्यादीच्या बहाण्याने त्यांचे कर्मचारी, परिचित आणि शेतकऱ्यांकडून केवायसी कागदपत्रे आणि कोरे धनादेश गोळा केले होते. त्यांच्या नावावर कर्ज घेण्यात आले. बँक अधिकारी आणि मूल्यमापनकर्त्यांच्या संगनमताने आरोपींनी कामगार, शेतकरी इत्यादींच्या खात्यावर जमा केलेले ३११.०५ कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांच्या स्वत:च्या खात्यात वर्ग केले.
अनेक प्रकरणांमध्ये, संपूर्ण कर्जाची रक्कम रोखीने काढली गेली. अशाप्रकारे आरोपींनी कर्ज जमा करणारे म्हणून काम केले आणि कर्जाची रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली. या पैशातून त्यांनी व्यवसायात गुंतवणूक केली आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे मालमत्ता खरेदी केली.
