शेवगाव : प्रतिनिधी
ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने ओबीसी विशेष करून माळी समाज आक्रमक झाला आहे. असे असतानाच आता धनगर समाजही आक्रमक झाला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार राम शिंदे यांना डावलल्याने धनगर समाजातून रोष व्यक्त होत आहे.
भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर यावे म्हणून राज्यातील धनगर समाजाने प्रमुख भूमिका घेतली होती. मात्र, शपथविधीनंतर या समाजाचा भ्रमनिरस झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. महायुतीचे सरकार येण्यासाठी गोपीचंद पडळकर आणि लक्ष्मण हाके यांनी राज्यातील ओबीसी जागा करत त्यांची मोट बांधली. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भाजप आणि मित्रपक्षासाठी धनगर समाजाने महत्वाची भूमिका बजावली.
धनगर बहुल गावात भाजप आणि महायुतीच्या उमेदवारांना मताधिक्य देण्यात आले. त्यामुळे मंत्रिमंडळात धनगर समाजाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आ. पडळकर, आ. प्रा. शिंदे यांना डावलल्याने संताप व्यक्त होत आहे. धनगर समाजाच्या प्रश्नासाठी केवळ बैठका घेणा-या तत्कालीन शिंदे सरकारने धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली नाही.
राज्यात धनगर समाज दोन नंबरवर असताना मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपने पडळकर व राम शिंदे यांना मंत्री केले नाही. त्यामुळे राज्यातील धनगर समाज अस्वस्थ आहे. येणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत समाज संबंधितांना जागा दाखवून देईल.
ऐनवेळी सरकार म्हणून मदत केली नाही. ही बाब विसरून धनगर समाजाने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मतदान केले. धनगर समाज भाजपच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिला. या बदल्यात समाजाला मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. आरक्षण नाही, योजनांसाठी निधी नाही, मंत्रिमंडळातही स्थान नसल्याने फसवणूक झाल्याची भावना समाजात असल्याचे मत धनगर समाजाचे कार्यकर्ते राजुमामा तागड यांनी व्यक्त केली.
पडळकरांचा वापर केला
भाजपकडून राजकीय लढाईत आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा केवळ ढाल म्हणून वापर करण्यात आला. ज्यावेळी फडणवीस व भाजपवर पातळी सोडून टीका झाली, त्यावेळी भाजपमध्ये कोणीही उत्तर द्यायला पुढे येत नव्हते. एकमेव पडळकर ढाल बनून पक्षासाठी पुढे यायचे. राजकीय लढाईसाठी त्यांचा वापर करताना भाजपने बळ दिले, मात्र मंत्रिपदाची संधी देताना डावलल्याने धनगर समाजात रोष आहे.
सोशल मीडियावर तीव्र नाराजी
सध्या सोशल मीडिया जनतेचे प्रमुख साधन बनले आहे. गोपीचंद पडळकर व प्रा. राम शिंदे यांना मंत्रिपद न दिल्याने सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
