नागपूर : प्रतिनिधी
यंदाच्या खरिप हंगामात किमान आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या धान उत्पादक शेतक-यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. महाराष्ट्राच्या समतोल विकासाची ग्वाही देताना, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन व औद्योगिक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेले जातील. मराठवाड्यातील वॉटरग्रीट प्रकल्प मार्गी लावू अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
त्याचबरोबर पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकरांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचे प्राधान्यक्रम सांगितले. फक्त चर्चा आणि जाब विचारण्याचे काम विरोधकांनी केले. बीड परभणीच्या घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केलेत. सरकारने घटना गांभीर्याने घेतलेल्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम सरकार करेल. कोणीही यात सहभागी असेल तर त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जाणार नाही. काही लोकांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता तेव्हा आमदारकीचा राजीनामा देऊ बोलले होते, ते पर्यटनासाठी इकडे येऊन जातात. जाऊ द्या मी काही जास्त टीका करणार नाही, असा टोला फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना मारला.
विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. ८८ हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मिटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलब पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून ३२०० एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना सरकारने जवळपास १६ हजार २१९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर धान उत्पादक शेतक-यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. वर्धा अमरावती अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतक-यांच्या संत्रा पिकांची गळती झाली होती. या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी तीन हेक्टर क्षेत्र मर्यादित प्रमाणे जवळपास १६५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंर्त्यांनी सांगितले.
सोयाबीन व कापूस उत्पादकाला योग्य मदत दिली जात असून राज्यात ५५७ हमी भाव खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत जवळपास २३ लाख ६८ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. मागील पंधरा वर्षाच्या तुलनेत ही मोठी खरेदी आहे. ही खरेदी केंदे १२ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहेत. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर खेरेदी व्यवस्था सुरू करण्यासंदर्भात संबंधित अधि-यांना सूचना दिल्या आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे दालन
राज्यात उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे उद्योजकांचा कल राज्याकडे वाढला असून पुण्यानंतर संभाजीनगर व जालना ही दोन मोठी औद्योगिक क्षेत्र म्हणून पुढे येत असल्याने मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे मोठे दालन होत आहे. वंदे भारत ट्रेन लातूरच्या कोच फॅक्टरीत तयार होत असल्याने या ठिकाणी रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. टोयोटा प्रकल्प ऑरिक सिटीमध्ये आल्याने रोजगारच्या मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या ठिकाणी ऑटोमोबाईल ईको सिस्टीम व्हावी म्हणून कुशल मनुष्य बळ निर्माण होण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे. शिरूर ते छ. संभाजी नगर हा १४ हजार ८८६ कोटींचा ग्रीन फिल्ड मार्ग तयार करण्यात येत आहे. मराठवाडा,विदर्भातील शेतक-यांना दुग्घव्यवसाय करता यावा यासाठी मदत डेअरीची मदत घेऊन दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यात येणार आहे.
पीक विमा गैरप्रकारांची सखोल चौकशी
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतक-यांच्या पिकाचे नुकसान होते यातून सावरण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली. शेतक-यांसाठी ही चांगली योजना आहे. या योजनेबाबत सदस्यांनी काही गंभीर मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे बीडसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात या योजनेबाबत काही गैरप्रकार घडल्या संदर्भात सखोल चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई गोवा महामार्ग
मुंबई गोवा या महामार्गाच्या कामातील अडचणी दूर करण्यात करण्यात आल्या आहेत. युध्दपातळीवर या प्रकल्पाचे काम सुरू असून हा महामार्ग पूर्ण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ठाणे महापालिका विकास आराखडा संदर्भात सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचना हरकतींवर सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश अधिका-यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविणार आहे असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या अडिच वर्षात हाती घेतलेली कामे प्राधान्याने पूर्णत्वाला नेले जातील असे त्यांनी सांगितले.
शिव्या-शाप देणा-यांना घरी बसवले
आम्ही सरकार म्हणून विरोधी पक्षाला मान सन्मान दिला. यापूर्वी अडीच वर्ष पाय-यांवर आंदोलन करुन आरोप केले. आम्ही त्यांना कामाने उत्तर दिले. आम्ही सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवणारे निर्णय घेतले. आम्ही टीम म्हणून काम केले. त्यामुळेच लोकांनी शिव्या-शाप देणा-या लोकांना घरी बसवले. त्यामुळे आमची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली टीम म्हणून काम करणार आहोत. विदर्भात देखील मागील अडीच वर्षात अनेक सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. हे सरकार बळीराजाचे आहे. त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे काम आम्ही केले असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
