‘कमिंग सून… कमिंग सून’ असे एखाद्या चित्रपटाच्या जाहिरातीद्वारे औत्सुक्य ताणले जावे तसे महायुती सरकारच्या खातेवाटपासंबंधी झाले होते. एखाद्या मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न लांबले की त्यांना घोडनवरा अथवा घोडनवरी असे संबोधले जाते आणि अखेर त्यांचे दोनाचे चार झाले की वाजले एकदाचे… झाले एकदाचे… असे म्हणत सुस्कारा सोडला जातो. फडणवीस सरकारच्या खातेवाटपाबाबत असाच माहोल निर्माण झाला होता. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शनिवार (२१ डिसेंबर) हा अखेरचा दिवस होता. अधिवेशनानंतरच राज्य मंत्रिमंडळाचे बहुप्रतीक्षित खातेवाटप जाहीर होणार असल्याचे महायुतीमधील सूत्रांचे म्हणणे होते. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना खातेवाटपावरून नाराजीनाट्य उफाळून येऊ नये यासाठी खातेवाटपाला जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा ५ डिसेंबर रोजी शपथविधी झाल्यानंतर १५ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. त्यानंतर २० डिसेंबरपर्यंत खातेवाटप जाहीर झाले नव्हते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने विशिष्ट मागण्या केल्यानेच खातेवाटप हा विषय गुंतागुंतीचा झाला होता. केवळ मुख्यमंत्र्यांना एखादी फाईल अथवा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार होता. खातेवाटप न झाल्याने दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अन्य ३९ मंत्री त्यांच्याकडे अधिकृतपणे एकही फाईल येत नसल्याने त्यांना ‘बेकारी’चा अनुभव घ्यावा लागत होता. खातेवाटपाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असतानाच अखेर शनिवारी अधिवेशनाचे सूप वाजताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रात्री खातेवाटप जाहीर केले. महायुतीच्या सूत्रांनी आधी व्यक्त केलेला अंदाज चुकला. त्यांची अवस्था ग्लास अर्धा भरला, अर्धा रिकामा अशी झाली. गृहखात्यासाठी अडून बसलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपने ठेंगा दाखवला. मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते स्वत:कडे ठेवले.
शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण ही दोन महत्त्वाची खाती देण्यात आली. गृहखात्यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही होते. गृहखाते शिंदे यांना मिळेल अशी अपेक्षा त्यांचे सहकारी भरत गोगावले यांनी व्यक्त केली होती. अर्थ आणि नियोजन खाते मिळावे अशीही शिवसेनेची इच्छा होती. अर्थखाते अजित पवारांना देण्यास शिंदे गटाचा विरोध होता. कारण महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शिवसेनेने अजित पवारांवर अनेक आक्षेप घेतले होते. मात्र, शिंदे यांच्या नाकावर टिच्चून फडणवीस यांनी अर्थखाते अजित पवारांकडेच सोपविले. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यानंतर तब्बल १० दिवसांनी नागपूर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. २३० जागा जिंकून आलेल्या महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये घमासान सुरू असल्यामुळे मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर होत नव्हते. आता खातेवाटप जाहीर झाले असून गत ५ वर्षांपासून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले नगरविकास खाते त्यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आले आहे.
नगरविकास खाते बहुधा मुख्यमंत्री स्वत:कडे ठेवत असतात मात्र महायुतीतील घटक पक्ष शिवसेनेला खुश करण्यासाठी तसेच गृहखात्याच्या मोबदल्यात भाजपने हे खाते शिंदेंना दिल्याची चर्चा आहे. शिवाय त्यांच्यावर गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारीही देण्यात आली आहे. २३ नोव्हेंबरला निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी गृहखात्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. त्यामुळे सरकारचा शपथविधी ५ डिसेंबरपर्यंत लांबला होता. त्यानंतर महत्त्वाच्या खात्यांसाठी शिंदे अडून बसले. त्यामुळे खातेवाटप जाहीर होत नव्हते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खातेवाटपात मुंबई आणि कोकणाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. मुंबईतून मंगलप्रभात लोढा आणि आशिष शेलार यांच्याकडे तर कोकणातून अदिती तटकरे, उदय सामंत, भरत गोगावले, निलेश राणे, योगेश कदम यांच्याकडे महत्त्वाची खाती सोपवली आहेत.
अधिवेशनात मराठवाडा आणि विदर्भाच्या मुद्यावरून तसेच खातेवाटपाच्या विलंबावरून विरोधकांनी सत्ताधा-यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्याला चोख प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी चौफेर विकासावर आमचा भर असून रखडलेले प्रकल्प, योजना पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. गत अडीच वर्षांतील कामकाज, योजना यशस्वीपणे पुढे नेण्याची तसेच ते पूर्ण करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. सहा दिवसांच्या अधिवेशनात भरगच्च कामकाज केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हिवाळी अधिवेशनात मंत्र्यांनी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून काम केले. अखेर खातेवाटप झाल्याने या मंत्र्यांना अधिकृत मंत्रालय मिळाले आहे. या खातेवाटपामुळे अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. अधिवेशनात १७ विधेयके मंजूर झाली. अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्यासह बीड सरपंच हत्या, परभणीतील हिंसाचार, पोलिस कोठडीत आंदोलकाचा मृत्यू आणि कल्याणमधील मराठी कुटुंबाला अमराठी कुटुंबाकडून झालेली मारहाण आदी मुद्यांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम ही मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी ठरणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पासंबंधीही ठोस पावले उचलावी लागतील. वर्षभर यासंबंधी नुसत्या चर्चाच होत असतात. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मगच ते नदीत सोडले जाईल अशा योजना पूर्णत्वास कशा जातील तेही बघावे लागणार आहे. राज्याला प्रगत आणि समृद्ध करण्यासाठी फडणवीस सरकारला अथक प्रयत्न करावे लागतील. येत्या काळात सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांचे उद्दिष्ट सरकारला आपल्या डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. रुसवेफुगवे सोडून सरकारने आता कामाला लागले पाहिजे.
