नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शनिवारी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, देशाची लवाद व्यवस्था निवृत्त न्यायाधीशांच्या ताब्यात आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या हातात देशाची लवाद व्यवस्था असते. इतर पात्र लोकांना येथे संधी दिली जात नाही. हीच वेळ आहे जेव्हा आपण आत्मपरीक्षण करून आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत आणि आवश्यक असल्यास कायदे करून हे बदल केले पाहिजेत, असे नसल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भाषणात उपराष्ट्रपती म्हणाले की, कोणत्याही देशात किंवा इतर कोणत्याही व्यवस्थेत निवृत्त न्यायाधीशांची लवाद प्रणालीवर आपल्या देशात इतकी मजबूत पकड नाही. कार्यक्रमादरम्यान उपराष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचेही कौतुक केले. ते म्हणाले की, एक व्यक्ती या देशाच्या न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल करत आहे आणि ते देशाचे सरन्यायाधीश आहेत. विशेष म्हणजे, सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे देखील कार्यक्रमात उपस्थित होते आणि त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, लवाद व्यवस्थेत विविधतेचा अभाव आहे आणि या क्षेत्रात निवृत्त न्यायाधीशांचे वर्चस्व आहे.
यावर उपराष्ट्रपती म्हणाले, ‘याबद्दल मी त्यांना (सरन्यायाधीश) सलाम करतो. ते म्हणाले की इतर पात्र उमेदवारांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि ओल्ड बॉईज क्लबची मानसिकता लवाद प्रणालीवर वर्चस्व गाजवते. उपराष्ट्रपती म्हणाले की, सरन्यायाधीशांचे हे विधान दीर्घकाळ स्मरणात राहील आणि लवाद प्रक्रियेला बळ देईल. भारतात पुरेशा प्रमाणात पात्र लोक आहेत पण त्यांची लवाद व्यवस्थेत निवड होत नाही.
