महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत राक्षसी बहुमत मिळाले. युती सरकारची स्थापना होऊन महिना उलटला. आता जनतेच्या कल्याणकारी योजना मार्गी लागणार अशा आशा निर्माण झाल्या; परंतु कसचे काय! जनतेचे कल्याण राहिले बाजूला उलट मुख्यमंत्रिपद ते मंत्र्यांचे खातेवाटप यात विविध क्रीडा प्रकार सुरू झाले. प्रथम मुख्यमंत्रिपदाचा घोळ झाला नंतर मंत्रिमंडळाचा पायघोळ सुरू झाला. अखेर मंत्रिमंडळाची रचना झाली. ती होताना कबड्डी, खो-खो, सूरपारंब्या, नुरा कुस्ती आदींचे दर्शन घडले. क्षणभर मंत्रिमंडळाचे ऑलिम्पिकच सुरू झाले की काय, असे वाटले. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप करताना महायुतीतील घटक पक्षांत घमासान झाले. रुसवे फुगवे कसे असतात ते दिसले. एकदाचे खातेवाटप झाले.
आता पालकमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. मुंबईसाठी भाजप व शिंदे गटाने दावा केला आहे आणि आगामी पालिका निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून महिना झाला तरी राज्यातील महायुती सरकार अद्याप स्थिरसावर झालेले नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जाहीर झाले, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. खातेवाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर आता जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदासाठी शिंदे गट व भाजपकडून जोरदार दावा केला जात आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळावे म्हणून इच्छुकांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डिंग लावली जात आहे. आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भाजप व शिंदेंच्या शिवसेनेकडे मुंबई शहर व उपनगराचे पालकमंत्रिपद जाईल, असे सांगण्यात येते मात्र, भाजपचे मंत्री आशिष शेलार यांना मुंबई शहराचे पालकमंत्रिपद हवे आहे तर मुंबई उपनगराचे पालकमंत्रिपद मिळावे म्हणून मंगलप्रभात लोढा, नितेश राणे, उदय सामंत इच्छुक आहेत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार बराच रखडला. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले तरी खातेवाटप झाले नाही. अखेर अधिवेशन संपल्यानंतर खातेवाटप जाहीर झाले. आता पालकमंत्रिपद मिळावे यासाठी भाजप, शिंदेंची शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षातील मंत्र्यांचे पक्षश्रेष्ठींकडे लॉबिंग सुरू आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदासाठी फिल्डिंग लावली आहे. महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावर मंत्री भरत गोगावले यांनी दावा केला आहे तर अदिती तटकरे यांनीही या पदासाठी दावा केला आहे. बीडचे पालकमंत्रिपद धनंजय मुंडे यांना मिळणार की पंकजा मुंडे यांना, याकडे सा-यांचे लक्ष लागले आहे. संभाजीनगरमध्ये संजय शिरसाट की अतुल सावे याबाबत उत्सुकता आहे. रायगड, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, मुंबईच्या पालकमंत्रिपदासाठी अनेक दावेदार आहेत. यामुळे आमच्यात पालकमंत्रिपदावरून समन्वय आहे,
मतभेद नाहीत, असे महायुतीचे नेते कितीही सांगत असले तरी या पदावरून वाद होत आहेत हे उघड झाले आहेत. ३५ जिल्हे आणि ४१ मंत्री असल्याने पालकमंत्रिपदाचे वाटप अवघड बनले आहे. अनेक जिल्ह्यांना एकाहून अधिक मंत्रिपदे मिळाल्याने तिथे पालकमंत्रिपदाचा पेच निर्माण झाला आहे. महायुती सरकारमधील खातेवाटपातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नाराजी स्पष्ट दिसते आहे. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले तेव्हा एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावर आपलीच फेरनिवड होईल, असे वाटले होते. या पदासाठी ते अक्षरश: रूसून बसले होते. आपली फेरनिवड व्हावी यासाठी त्यांनी दबावाचे राजकारण सुरू केले. काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे होते; परंतु ते आपल्या दरे गावी निघून गेले. त्या वेळी शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट म्हणाले होते की, काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायची वेळ आली की, एकनाथ शिंदे आपल्या गावी जातात. शिंदे गावी गेले आणि आजारी पडले.
काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांची काळजी घेण्याची वेळ राज्यावर आली; परंतु एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीनाट्याला यश आले नाही. मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचीच निवड झाली तेव्हापासून शिंदे यांच्या नाराज चेह-यावर आजवर हास्य फुलले नाही. मुख्यमंत्रिपद गेले तरी किमान गृहमंत्रिपद तरी मिळेल, अशी आशा होती; परंतु तीही फोल ठरली तेव्हा शिंदे यांचा नाराज चेहरा आणखी काळवंडला. आता पालकमंत्रिपद वाटपाच्या निमित्ताने तो आणखी काळाठिक्कर पडला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना नगर विकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही खाती मिळाली आहेत. आपल्या अनेक मंत्र्यांना महत्त्वाची खाती न मिळाल्याने त्यांना शिंदे यांनी ‘श्रद्धा व सबुरी’चा सल्ला दिला आणि स्वत: मात्र अचानक दरे गावी निघून गेले. खातेवाटप झाल्यानंतर आणि हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर नवे मंत्री आपापल्या मतदारसंघात परतले आहेत. तेथे त्यांचे सत्कार समारंभ सुरू आहेत. मंत्रिपदाची शर्यत संपल्यानंतर त्यांची पालकमंत्रिपदासाठी स्पर्धा सुरू आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी पालकमंत्रिपद महत्त्वाचे ठरते. विशेषत: जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात होते तसेच प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणाही हाताखाली राहते. त्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळावे, अशी आशा असते. यामुळे खातेवाटप जाहीर होताच पालकमंत्री होण्यासाठी स्पर्धा सुरू होते. सध्याच्या मंत्रिमंडळात १६ जिल्ह्यांना प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही त्यामुळे एकापेक्षा अधिक मंत्रिपदे असलेल्या जिल्ह्यातील नेत्यांना बाहेरच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद भूषविण्याची संधी मिळू शकते. मंत्रिमंडळात २ उपमुख्यमंत्र्यांसह ३५ कॅबिनेट मंत्री असल्याने राज्यमंत्र्यांना फार संधी मिळू शकेल, असे वाटत नाही. मंत्रालयातील दालनांवरूनही रुसवे-फुगवे सुरू झाले आहेत. पालकमंत्रिपदाच्या ऑलिम्पिकमध्ये कोणाला यश मिळते ते बघायचे!
