मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांबाबत महायुतीला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला. कॅबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी दाखल याचिका केली होती. मात्र, हायकोर्टाकडून महाविकास आघाडीची याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारने हायकोर्टात केला होता. मात्र, कोणतीही कारणे न देता यादी मागे घेणे गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टात जाणार
यासंदर्भातील याचिकाकर्ते सुनील मोदी म्हणाले की, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहे. घटनेचा आधार घेऊन याचिका फेटाळली आहे का, हे आम्हाला तपासावे लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे मोदी म्हणाले.
कोश्यारींनी आधीची यादी प्रलंबित का ठेवली हा प्रश्न?
अंबादास दानवे म्हणाले, याचिका फेटाळली याची काही अडचण नाही. मात्र, राज्यपालांनी आम्ही दिलेली यादी का पेंडिग ठेवली होती, हा मुद्दा आहे. तेलंगणाच्या न्यायालयाने याबाबत एक निर्णय दिलेला आहे. आधीच्या सरकारने दिलेली यादी नंतरच्या सरकारने बदलली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अगोदरच्या सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवली होती. त्यामुळे याबाबत विचार करू.
