लातूर : प्रतिनिधी
येथील औसा रोडवरील थोरमोटे लॉनमध्ये उभारण्यात आलेल्या लोकनेते विलासराव देशमुख नगरीमध्ये पार पडलेल्या ६१ व्या मुख्याध्यापकांच्या राज्यस्तरीय शैक्षणिक संमेलनात राज्यस्तरीय शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेत मुख्याध्यापक संघास सहभागी करून घेण्याच्या ठरावांसह एकूण १४ ठरावांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली .
या राज्यस्तरीय शैक्षणिक संमेलनात आरटीई कायद्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्षा २०२४-२५ पासून संच मान्यतेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित वाढीव शिक्षक पदे मंजूर करून त्यास मान्यता द्यावी, दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व दि. १ नोव्हेंबर २००५ पर्यंत अनुदानावर आलेल्या आलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार टप्पा, प्रचलित नियमांनुसार १ जून २०२४ पासून देण्याबाबत येणा-या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, दि. १५ मार्च २०२४ चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता ५ वी ते ८ वीच्या वर्गाचा दर्जावाढीचा शासन निर्णय रद्द करावा,
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना कॅशलेस मेडिकल योजना लागू करावी, राज्यातील शाळांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदानाचे नियमित वितरण करावे, नगरपालिका, नगर परिषद, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत अंतर्गत येणा-या सर्व शाळांना इमारत कर माफ करून यापुढे मालमत्ता कर रद्द करावा, दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त अनुदानित व अंशत: अनुदानित कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आश्रम शाळा शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे करून त्यांच्या वार्षिक वेतन वाढीस होणारी अडवणूक यावर नियंत्रण ठेवावे, शिक्षकांवरील वाढत्या अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे वाटचाल करावी. जेणेकरून अध्ययन/ अध्यापन कार्यावर परिणाम होणार नाही, मुख्याध्यापकांसाठी त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सेवानिवृत्ती आणि अन्य लाभ मिळतील याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी कायद्यात बदल करावा आणि मुख्यमंत्री माझी शाळा-सुंदर शाळा या उपक्रमांअंतर्गत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर निवडीसाठी केंद्र स्तरावरील गुणानुक्रमे एकाच शाळेला प्राधान्यक्रम न देता गुणवत्तेच्या आधारे तालुकास्तरीय देण्यात येणा-या प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, असे ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
या राज्यस्तरीय संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाचे संयुक्त अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, वसंतराव पाटील, अध्यक्ष के. एस. डोमसे, कार्याध्यक्ष मोहन सोनवणे, राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश देशमुख, नंदकुमार बारवकर, शत्रुघ्न बिरकड, अशोक मोरे, मराठवाडा अध्यक्ष संजय शिप्परकर, उपाध्यक्ष देविदास उमाटे, कांचन महाजन, नामदेव सोनवणे, सचिव जालिंदर पैठणे, विदर्भ अध्यक्ष सतीश जगताप, उपाध्यक्ष मंदा उमाटे, विनोद संगीतराव, सचिव विलास भारसाकळे, सचिव बजरंग चोले, कोषाध्यक्ष शिवराज म्हेत्रे, प्रवक्ते कालिदास शेळके, उपाध्यक्ष रमेश मदरसे, सचिन साबणे, उमेश पाटील, जयश्री ढवळे, मार्गदर्शक दिलीप धुमाळ, धनराज चिद्रे, सुवर्णा जाधव, दत्तात्रय पारवे, अनिल कारभारी, रामेश्वर कदम, बालाजी मुंडे, एस. व्ही. मादलापूरे, परवेजखान पठाण, विशाल पात्रे, जयश्री पाटील आदीनी परिश्रम घेतले.
