पुणे : प्रतिनिधी
आजपर्यंत अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी अभियोक्त्यांनी (वकिलांनी) आपल्या अशिलाची चांगल्या पद्धतीने बाजू मांडून त्यांना न्याय देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे, सरकारी अभियोक्ता हे न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असून, त्यांच्या कार्यामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होतो, असे मत विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी मांडले.
ते येथील एमआयटी आर्ट, डिझाईन व टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लॉ तर्फे आयोजित ‘सरकारी अभियोक्ता आणि कायदेशीर सुधारणा’ या विषयावर आयोजित मार्गदर्शन सत्राच्या उद्घाटनाप्रसंगी बोलत होते. या सत्रात २० सरकारी अभियोक्त्यांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.
या सत्रासाठी, सुप्रिया मोरे(सहाय्यक संचालक आणि सरकारी अभियोक्ता), विजयसिंह जाधव, स्कूल ऑफ लॉच्या डीन डॉ. सपना देव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी स्कूल ऑफ लॉच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता परीक्षेच्या तयारीसाठी विशेष केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली. या केंद्रात प्रकरणांचे अभ्यास, न्यायालयीन प्रक्रियांचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण, आणि परीक्षेची सखोल तयारी यावर भर दिला जाणार आहे.
