सोलापूर/प्रतिनिधी
सोलापूर: पूर्वीच्या वाळू धोरणात त्रुटी असल्याने सुधारित वाळू धोरण तयार करणार्‍या समितीने अहवाल देऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. तरीही अद्याप चालू धोरणाबाबत राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय झाला असल्याने सुधारित वाळू धोरणाच्या शिफारशींचा प्रस्ताव सरकारकडे धूळ खात आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या सुधारित वाळू धोरणाबाबत काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
तथापि, वाळू संबंधीचा निर्णय मागील चार महिन्यांपासून लटकल्याने वाळू तस्करांसह महसूल, खाकीवर्दीमधील संबंधितांचं फावलं जात असून वाळू, साठ्यांवर कोणाचेच नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. त्यातून वाळूचा उपसा जिल्लात मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. तस्कर, महसूल आणि खाकीवर्दी या सर्वाचं सबकुछ आलबेल असाच प्रकार राहात असून सर्वांचेच पाय वाळूत रूतल्याची वस्तुस्थिती असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यात सामान्यांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी वाळू धोरण राबविले. त्यात अनेक त्रुटी असल्याने वाळू धोरणात सुधारणा करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अभ्यास करून सुधारित वाळू धोरणाच्या शिफारशींचा अहवाल सरकारला गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या दरम्यान पाठविला आहे. समितीने विखे-पाटील यांच्याकडे सादरीकरणही केले होते; परंतु विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे धोरण अडकले.
महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. महसूल खाते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे बावनकुळे यांनी खात्याचा कार्यभार सांभाळताच वाळूबाबत लवकरच धोरण राबवू, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे सुधारित वाळू धोरणाबाबत काय निर्णय होणार,असा सवाल उपस्थित करण्यात वेत आहे. पूर्वीच्या वाळू धोरणात ८०० रुपये प्रति ब्रास दराने वाळूची विक्री करण्याचे ठरले होते.परंतु प्रत्यक्षात वाळूच्या दरापेक्षा वाहतुकीच्या दराचा भुर्दंड अधिक सहन करावा लागत होता. त्याबाबत तक्रारी वाढल्याने नव्या धोरणात जिल्हानिहाय वाळूचे दर वेगवेगळे ठेवण्याचे प्रस्तावित आहेत, प्रत्येक जिल्ह्यात पूर्वी डेपोनिहाय ग्राहकांना वेगवेगळ्या दराने वाळू उपलब्ध होत असे. ते टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता वाळूचे वेगवेगळे दर असतील. त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल.
नदीच्या नैसर्गिक वाळूची उपलब्धता, मागणी आणि पुरवठा यांच्यात तफावत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वाळूपेक्षा राज्यात कृत्रिम वाळू अर्थात ‘क्रश सँड’ किंवा ‘एम सँड’च्या वाळू वापराबाबत महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे. माफक दरात नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सँड किंवा एम संहचे दीर्घकालीन स्वतंत्र धोरण पुढील सहा महिन्यांसाठी राबविण्याची शिफारस समितीने सरकारला केली आहे.
वाळूच्या दरापेक्षा तिप्पट पैसे वाहतुकीसाठी मोजावे लागत आहे. त्यामुळे ही वाळू घेणे परवडत नसल्या नव्या धोरणामध्ये वाळू वाहतुकीसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविणे यासारख्या विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान, राज्य शासनाच्या ६०० रुपये प्रति ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय फायलीतच राहिल्याने बांधकामांसाठी नागरिकांना अत्यंत चढ्या दराने वाळू विकत घ्यावी लागत असल्याने शासनाच्या नाकर्तेपणाचा भूर्दंड नागरिकांना सोसावा लागत आहे. शिवाय जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नद्यांमधून दिवस-रात्र अमाप वाळू उपसा केला जात असल्याने थेट पर्यावरणाला हानी पोचत आहे.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधी, महसूल आणि ‘खाकी वर्दीचे अभय वाळू तस्करांना असल्याने वाळू तस्करीपासून त्यांना रोखणार कोण? ह मुद्दा महत्त्वाचा आहे.विविध प्रकारच्या बांधकामासाठी नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, जिल्ह्यात मंगळवेढा तालुक्यातील अर्धनारी, बठाण, घोडेश्वर, तामदर्डी, मिरी, सिद्धापूर व तांडोर या मुख्यत्वे ९ ठिकाणच्या वाळू घाट ठिकाणी वाळूचे ढिगारे करून तेथून नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखण्यात आले होते. मात्र, हे धोरण राबले गेले नाही.
जिल्ह्यात पंढरपूर तालुक्यातील मुडवी, सरकोली, नेपतगाव तसेच सांगोला तालुक्यातील वाळेगाव, घरनिकी मंगळवेढा तालुक्यातील ममदाबाद, दहिवडी, मारापूर आदी ठिकाणाहून अवैध वाळू राजरोरापणे सुरु असल्याचं कळतं. अवैध वाळू उपशांवर महसूल वा पोलीस कोणत्याच यंत्रणेचे नियंत्रण नसल्याने वाळू तस्करांचे फावत आहे. नद्यांमधून काळे धन काढून त्याची चढ्या दराने बांधकामासाठी विक्री सुरु आहे. या संबंधित परिसरातून वाळू गाड्या फीरत असून अवजड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची अक्षरशः वाट लागल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.१६ फेब्रुवारी २०२४ च्या वाळू धोरण निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली आहे.
