मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडला बुधवारी ७ दिवसांची एसआयटी कोठडी सुनावण्यात आली. बुधवारी केज न्यायालयाऐवजी बीड जिल्हा सत्र न्यायालयातील विशेष मोक्का कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान तपास अधिका-यांकडून नवनवीन दावे आणि माहिती कोर्टात सादर करण्यात आली. आरोपीच्या वतीने उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बाजू मांडली. तर सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष अभियोक्ता बी. डी. कोल्हे यांनी आरोपींच्या परस्पर संभाषणाची चौकशी करण्यासाठी पोलिस कोठडीची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले. सुमारे दोन तास याबाबतचा युक्तिवाद सुरू होता. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात मोक्का लावण्यात आला आहे. या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वाल्मिक कराडचा गुन्ह्याच्या अनुषंगाने चौकशीसाठी ताबा मागितला होता. वाल्मिक कराडने हत्येचा कट रचल्याचा दावा एसआयटीने केल्यानंतर केज न्यायालयाने एसआयटीला वाल्मिक कराडचा ताबा घेण्याची परवानगी दिली होती.
त्यानंतर बुधवारी एसआयटीने वाल्मिक कराडचा ताबा घेऊन त्याला दुपारी २ वाजता मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात बीडच्या विशेष मोक्का न्यायालयासमोर हजर केले होते. न्यायालयात एसआयटीच्या अधिका-यांनी विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने वाल्मिक कराडच्या १० दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली होती. आरोपीसोबतचे वाल्मिक कराडचे संभाषण या मुख्य मुद्यावर एसआयटीने भर दिला होता. वाल्मिक कराडवर याआधी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची यादी सरकार पक्षाकडून सादर करण्यात आली होती. फरार कृष्णा आंधळेला लपवण्यात कराडचा हात आहे का, याची माहिती घ्यायची आहे, घुले आणि चाटे अनेक दिवस फरार होते. त्यांना कोणी मदत केली याची माहिती घेणे सुरू आहे. त्यामुळे आरोपीला १० दिवसांची पोलिस कोठडी द्या अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती. वाल्मिक कराडसाठी युक्तिवाद करताना त्याचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे म्हणाले, खुनाच्या प्रकरणातील कोणत्याही आरोपीने वाल्मिक कराडचे नाव घेतले नाही, वाल्मिक कराडविरुद्ध कुठलाही ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे वाल्मिक कराडवर हत्येचा गुन्हा लागू होऊ शकत नाही. कराडची अटक बेकायदेशीर आहे.
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. सुरेखा पाटील यांनी आरोपी वाल्मिक कराडला ७ दिवसांची एसआयटी कोठडी सुनावली. निकाल ऐकण्यासाठी न्यायालयाबाहेर प्रचंड गर्दी जमली होती. एसआयटी कोठडी मिळाल्यानंतर मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात पोलिस व्हॅनमधून कराडला बीड शहर ठाण्याकडे नेण्यात आले. त्यानंतर काही मिनिटांत न्यायालयाबाहेर थांबलेल्या कराड समर्थकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी काही जणांची धरपकड करून त्यांना पोलिस वाहनातून शिवाजीनगर ठाण्यात नेण्यात आले. या प्रकरणी जमावबंदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल काही वकिलांसह २५ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यायालय परिसरात अचानक सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे पोलिस अ‍ॅक्शन मोडवर आले. त्यांनी घोषणाबाजी करणा-या जमावाला न्यायालय परिसरातून हुसकावून लावले. दंगल नियंत्रण पथकाचे जवानही गर्दीला पांगवण्यासाठी पुढे आले.
न्यायालय परिसरात अर्धा तास हा गोंधळ सुरू होता. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असा उल्लेख होणा-या भारतामध्ये आंदोलन हे या लोकशाहीने दिलेले हत्यार आहे. परंतु आज या हत्याराचा योग्य प्रकारे वापर केला जात आहे का याबाबत शंकेचे मळभ निर्माण झाले आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि ज्या प्रकारे परस्परविरोधी आंदोलने होत आहेत ती पाहता पोलिस यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा यांच्यावर दबाव आणण्यासाठीच या आंदोलनांचा वापर केला जात आहे असे दिसते. भारतातील नागरिकांना आंदोलने नवी नाहीत. अनेकवेळा ती एखाद्या सामाजिक उपक्रमासाठी अथवा मागणीसाठी केली जातात. त्यामागे सामाजिक हेतू असतो पण जेव्हा वैयक्तिक हेतूसाठी किंवा सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलनांचा आधार घेतला जातो तेव्हा ती चुकीच्या दिशेने जात आहेत का अशी शंका येते. ब-याच अंशी ती खरी असते. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील तथाकथित सूत्रधार वाल्मिक कराड याला मोक्का लावा या मागणीसाठी संतोषच्या कुटुंबियांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर कराडला मोक्का लावण्यात आला.
न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल काय लागेल तो लागेल. कराडने अनेक गुन्हे केल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही त्याला मोक्का लावला जात नाही म्हणून आंदोलन झाले ते योग्यच होते पण कराडला मोक्का लावल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी आंदोलन करण्याचे काय कारण? न्यायालयात दूध का दूध, पानी का पानी होईपर्यंत थांबा ना! हत्या प्रकरणात गुंतलेल्या आणि अटक झालेल्या इतर आरोपींना मोक्का लावला जातो पण त्यातून कराडला वगळले जाते हे कसे काय? संतोष देशमुख यांच्या भावाने केलेल्या आंदोलनाच्या दबावाखाली पोलिसांनी कराडला मोक्का लावला काय असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कराडच्या समर्थकांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या आईने माध्यमासमोर येऊन आपली बाजू मांडली. म्हणजेच कोणत्याही घटनेला दोन बाजू असतात. एक खरी तर दुसरी खोटी असते. परंतु जेव्हा दोन्ही बाजूंनी आंदोलने होऊ लागतात तेव्हा पोलिस आणि न्याय यंत्रणेने कसे काम करावे असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा घटनांमागे राजकारणही असू शकते. जेव्हा पोलिस तपास यंत्रणांबाबत समाजमनात अविश्वासाची भावना असते तेव्हाच अशा प्रकारची आंदोलने होतात.
अर्थात दबाव वाढवणे हाच आंदोलनामागचा हेतू असतो. सरपंच हत्येनंतर अनेक ठिकाणी नागरिक रस्त्यावर आले. त्यानंतरच तपासाला वेग आला हे वास्तव नाकारता येत नाही. कोणत्याही घटनेतील अशा परस्परविरोधी आंदोलनामुळे सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येते. सामाजिक दुही निर्माण होते. सार्वजनिक जनजीवन विनाकारण विस्कळीत होते. आंदोलनांच्या दबावाखाली सरकारला निर्णय घ्यावे लागत असतील तर आगामी काळासाठी तो धोक्याचा इशारा म्हणावा लागेल. लोकशाहीतील आंदोलनाच्या हत्याराचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी सर्वांनाच घ्यावी लागेल अन्यथा हे हत्यार भरकटतच जाईल.
