मुंबई : मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी दोन वेळा उपोषण केले आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात २४ डिसेंबर अशी डेडलाईन सरकारने दिल्यानंतर अलिकडेच मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. दुसरीकडे सरकारचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे गिरीश महाजन यांच्या तोंडून भाजपची भूमिका मांडली जात आहे का ? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
मराठ्यांना ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. मराठ्यांना कुणबी सर्टीफिकीटवर ओबीसीतून आरक्षण देण्याची भूमिका जरांगे पाटील वारंवार लावून धरीत आहेत. या मागणीवरुन भाजपाचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आपण तर कुणबी म्हणून आरक्षण केव्हाच घेणार नाही अशी भूमिका एका पत्रकार परिषदेत घेतली होती. यावर आता ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे ही मागणी असली तरी हे शक्य नाही.
राज्यात ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र वाटप झाले आहे. मनोज जरांगे त्यांची मागणी मांडत आहेत. हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्हाला त्यांना दुखवायचे नाही. ओबीसीचे आरक्षण काढता येणार नाही. मराठ्यांना घाई गडबडीत आरक्षण देऊन त्यांना फसवणूक करायची असे आता होता कामा नये असेही महाजन यांनी म्हटले आहे.
मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देता येणार नाही. हे मनोज जरांगे यांच्या जवळच्या लोकांना देखील माहीती आहे. समाजातील अभ्यासक, प्राध्यापक, कुलगुरु विचारवत यांनी सर्वांनी विचार करून ठरविले आहे की सरसकट आरक्षण देता येणार नाही. एससीबीसी कोर्टातून मिळेल. त्यातूनच न्याय मिळेल, कोर्टाने आधी मराठ्यांना आरक्षण नाकारले आहे. त्यावर फेरयाचिका केली आहे. त्यातून समाजाला नक्की न्याय मिळेल असेही गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.
