मुंबई : प्रतिनिधी
अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक तसेच शैक्षणिक उन्नतीसाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण अर्थात मार्टी संस्थेला गेल्या सहा महिन्यांपासून संचालक मिळालेला नाही. उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीअभावी मंजूर पदनिर्मिती रखडल्याने संस्थेचा ६ कोटी २५ लाख रुपये निधी गेले पाच महिने पडून असून संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. यासंदर्भात समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना पत्र दिले असून मार्टीच्या कामांना प्रशासकीय गती देण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात बार्टी, अमृत, महाज्योती, सारथी आदी स्वायत्त संस्था विविध जात घटकाच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर अल्पसंख्याक समाजासाठी मार्टीची स्थापना ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाली होती. या संस्थेसाठी १० पदांची निर्मिती करण्यात आली असून अल्पसंख्याक समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करणे आणि या समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षांच्या मोफत प्रशिक्षण वर्गांसाठी ६ कोटी २५ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संस्थेचे मुख्य कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे असणार आहे. संस्थेच्या संचालकाचा कार्यभार छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव विभागाने दिला होता, मात्र निवडणुकांचे कारण पुढे करत मुख्य सचिवांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे गेले सहा महिने उच्चस्तरीय सचिव समितीची बैठक झाली नाही. परिणामी संस्थेच्या पद निर्मितीला मंजुरी मिळाली नसल्याचा आरोप रईस शेख यांनी केला आहे.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष अगदी तोंडावर आले. इतर सर्व स्वायत्त संस्थांनी यूपीएससी, एमपीएससी, जेईई, नीट या परीक्षांचे प्रशिक्षण वर्ग चालू केले आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी सामान्य घरातील असल्यामुळे महागडे प्रशिक्षण वर्ग आणि शैक्षणिक साधनांची त्यांना मोठी अडचण असते. स्थापनेपासून संस्थेचे काम सहा महिने थंड बस्त्यात राहणे योग्य नाही. त्यामुळे मार्टी संस्थेच्या कामांना प्रशासकीय गती देण्यात यावी. मंजूर पदनिर्मितीस मान्यता द्यावी. आयएएस अधिका-याची संचालकपदी तातडीने नियुक्ती करावी. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षण वर्गासाठी किमान १५ कोटी रुपये निधी तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी पत्रात केली आहे.
