‘आप’चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी दिल्ली विधानसभा निवडणूक अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. ‘आप’सह सारेच राष्ट्रीय पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत. ‘आप’ आणि काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवत आहेत. आप, काँग्रेस आणि भाजप अशी तिरंगी लढत आहे. दिल्लीच्या ७० जागांसाठी एकाच टप्प्यामध्ये मतदान होणार आहे. मतदान ५ फेब्रुवारी रोजी होणार असून ८ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होईल. लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानच्या फलोदी सट्टा बाजाराने काही अंदाज वर्तवले होते. आता त्यांनी दिल्ली विधानसभेसाठीही काही अंदाज वर्तवले आहेत. त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरल्यास यंदा दिल्लीमध्ये चित्र संपूर्णपणे बदललेले दिसू शकेल. ‘फलोदी’च्या अंदाजानुसार दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार काहीसे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसची मदत घ्यावी लागेल तर भाजप हा एक मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून उदयास येऊ शकेल. थोडासा उलटफेर झाल्यास भाजपची सत्ताही येऊ शकेल. फलोदी सट्टा बाजार अचूक अंदाजासाठी प्रसिद्ध आहे. हे केवळ अंदाज असतात. ते खरे ठरतात की नाही हे निवडणुकीचा निकाल लागल्यावरच स्पष्ट होईल. ‘फलोदी’च्या अंदाजानुसार आम आदमी पक्षाला नुकसान होण्याची शक्यता आहे तर भाजप आपली पकड मजबूत करताना दिसेल. भाजपला २५-३० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ते बहुमताचा आकडा पार करण्याची शक्यता कमी आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी १५ हमीपत्रांची घोषणा केली आहे. त्यात सलग तिस-यांदा यमुना साफसफाईचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महिलांसाठी रोजगार, यमुनेची साफसफाई, २४ तास पाण्याची सोय, महिलांसाठी सन्मान योजना अशा घोषणा आहेत.
दुसरीकडे अमित शहा यांनी केजरीवाल यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला आहे. केजरीवाल हे केवळ आश्वासन देतात मात्र सत्यात काहीही उतरवत नाहीत. फक्त भाजप सरकारच आश्वासन पूर्ण करेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी भाजपचा तिसरा व अंतिम जाहीरनामा जारी केला. यात भाजपने तीन वर्षांत यमुना नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे, ५० हजार सरकारी पदे भरण्याचे, रोजगाराच्या २० लाख संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अमित शहा यांनी केजरीवालांसारखा खोटारडा माणूस आपल्या आयुष्यात पाहिला नाही अशी टीका केली. केजरीवाल म्हणायचे की, आमचा एकही मंत्री सरकारी बंगला घेणार नाही. मात्र, केजरीवाल यांनी स्वत:साठी शिशमहाल बांधला आहे. रहिवासी वस्तीतील दारू दुकाने बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्यांनी मद्य वाटपात घोटाळा करून शाळा, मंदिर, गुरुद्वाराच्या बाजूलाही दारू दुकानांसाठी परवाने दिले.
केजरीवाल दिल्लीकरांना आश्वासने देतात आणि नंतर केविलवाणा चेहरा करतात. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केजरीवालांना यमुना नदीत स्नान करून दाखविण्याचे आव्हान दिले. तसेच आपले पाप धुण्यासाठी कुंभमेळ्यात जाऊन गंगेत स्नान करून यावे असा सल्लाही दिला. अमित शहा यांनी नुकतेच कुंभमेळ्यात जाऊन स्नान करत आपली पापे धुतली आहेत! दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्ष मतदारांना दररोज नवनवीन आश्वासने देत आहे. काँग्रेसने बौद्ध स्थळ पर्यटनाची मोफत यात्रा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. दिल्लीत हिंदू धर्मियांसाठी सरकारकडून मोफत यात्रा आयोजित केल्या जातात. दिल्ली सरकार तिरुपती, अयोध्या, वैष्णोदेवी या धार्मिक ठिकाणी भाविकांना मोफत धार्मिक पर्यटन घडवून आणत असते, पण बौद्ध धर्मियांसाठी अशी कोणतीही योजना नाही. काँग्रेस सरकार आले तर सारनाथ, बौद्धगया, लुम्बिनी, दीक्षाभूमी या बौद्ध स्थळांसाठी पर्यटन यात्रा घडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
केजरीवालांनी गुरुद्वारामधील पुजा-यांना दरमहा १८ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. परंतु बौद्ध भिक्खू, रविदास व वाल्मिकी मंदिरातील पुजा-यांना यातून वगळण्यात आले. केजरीवालांनी महिला सन्मान योजनेंतर्गत दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकंदरीत दिल्ली निवडणुकीसाठी सा-याच पक्षांनी रेवडी वाटप केले आहे. दिल्लीच्या नागरिकांपुढे दोन मॉडेल आहेत. पहिले आहे केजरीवाल मॉडेल. ज्यात जनतेवर पैसे खर्च केले जातात. दुसरे आहे भाजपचे मॉडेल. ज्यात जनतेचा पैसा त्यांच्या श्रीमंत मित्रांच्या खिशात जातो. आता कोणते मॉडेल निवडायचे ते जनतेने ठरवायचे आहे. ही निवडणूक केवळ दिल्लीला नाही तर देशाला वाचवण्याची निवडणूक आहे. ही भाजप आणि आम आदमी पक्षातील निवडणूक नाही तर दोन विचारसरणींमधील निवडणूक आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आश्वासनांच्या स्वरूपात पैशांचा पाऊस पाडत आहे. मोफत रोख रकमेचे राजकारण नियंत्रणाबाहेर गेले आहे.
कोणाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवावा आणि कोणाच्या नाही अशी मतदारांची दोलायमान स्थिती झाली आहे. मतदार जाणून आहेत की, आपल्या मूलभूत समस्यांवर कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे उपाय नाही. म्हणूनच त्याला पैशाचे आमिष दाखवले जात आहे. १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयालक्ष्मी पंडित म्हणाल्या होत्या की, निवडणुकीतील आश्वासने फक्त निवडणुकीतच राहतात! उत्तर प्रदेशातील मतदार अजूनही होळी आणि दिवाळीची वाट पहात आहेत, ज्यावेळी मोफत स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर मिळणार होता. दरवर्षी दोन कोटी नोक-या निर्माण होणार होत्या. पेट्रोल ३५ रुपये प्रति लिटर होणार होते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होणार होता. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते. शेतकरी अजूनही एमएसपीसाठी आंदोलन करत आहेत.
राजकीय पक्ष सार्वजनिक विकासापेक्षा खासगी फायद्याला प्राधान्य देणा-या निवडणूक मॉडेलकडे वाटचाल करीत आहेत. अर्थात याचे गंभीर परिणाम होणे अटळ आहे. सध्या फक्त निवडणुकीचे राजकारण हेच अंतिम ध्येय बनले आहे. आपले काम झाले ना, मग जनता नरकात गेली तरी चालेल अशी राजकारण्यांची मानसिकता बनली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व युक्त्या वापरल्या जातात, त्यासाठी मतदारांना आंजारले-गोंजारले जाते. एकदा का सत्ता मिळाली की, ‘देणा-याने देत जावे, घेणा-याने घेत जावे’ हे गीत गुणगुणत देणा-याचे हातच घेतले जातात! मतदारांसाठी निवडणुका मृगजळासमान आहेत. ये भी लुच्चा, वो भी लुच्चा!
