लातूर : प्रतिनिधी
शासनाने किमान हमीभावाचा कायदा करावा, किमान हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणा-या व्यापा-यांवर व बाजार समितीवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावर्षी देशात तूर पिकाचे पुरेसे उत्पादन झालेले असताना केंद्र सरकारने नि:शुल्क दराने तूर आयात करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. परिणामी तुरीचे राज्यभरातील भाव पडले आहेत. राज्यातील तुरीची मोठी बाजारपेठ असलेल्या लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ११ हजार ६०० पर्यंत असलेल्या तुरीचे भाव आज रोजी ७ हजार ते ७ हजार ३०० पर्यंत खाली आलेले आहे. त्यामुळे विदेशी तुरीची नि:शुल्क आयात रद्द करवी व आयातीवर ३०० टक्के शुल्क आकारावे, तूर उत्पादकांना किमान हमी भावावर प्रति क्विंटल केंद्र सरकारने १ हजार रुपये, राज्य सरकारने ४५० रुपये सहयोग रक्कम द्यावी.
राज्य सरकारने किमान हमी भावावर सहाय्य रकमेसह ९ हजार रुपये दराने शासकीय खरेदी तातडीने करवी, शासकीय रेशन दुकान, शासकीय अनुदान घेणा-या सैनिक शाळा, वसतीगृहे, आश्रम शाळा, सामाजिक संस्था यांना लागणारी तुरडाळ खाजगी व्यापा-याकडून न घेता सरकारच्या नोडल एजन्सीमार्फत खरेदी करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांवर कॉ. मौला मुल्ला, काँ. ओंकार पवार, कॉ. भारत हट्टे, कॉ. विजयकुमार बिराजदार, कॉ. नरसिंग कुट्टेवाड यांची नावे आहेत.
