नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जल जीवन मिशन योजनेचा कालावधी वाढविण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्री म्हणाल्या की अर्थसंकल्पासह जल जीवन मिशनला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून प्रत्येक घरात नळाला पाणी पोहोचवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जल जीवन मिशन अंतर्गत, भारताच्या ग्रामीण लोकसंख्येच्या ८० टक्के मानल्या जाणा-या १५ कोटी कुटुंबांना पिण्यायोग्य नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यात आली आहे.
त्या म्हणाल्या की १०० टक्के कव्हरेज साध्य करण्यासाठी एकूण खर्चात वाढ करून या मिशनचा २०२८ पर्यंत विस्तार करण्याची घोषणा करताना मला आनंद होत आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, या अभियानात पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता आणि लोकसहभागातून ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनांचे संचालन आणि देखभाल यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शाश्वत आणि नागरिक केंद्रित पाणी वितरणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत स्वतंत्र सामंजस्य करार केले जातील. सध्या ही योजना २०२४ पर्यंत लागू होती.
जल जीवन मिशन म्हणजे काय?
२०१९ मध्ये जल जीवन मिशन सुरू करण्यात आले. याची अंमलबजावणी ३.६० लाख कोटी रुपये खर्चून केली जात आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार २.०८ लाख कोटी रुपये आणि राज्ये १.५२ लाख कोटी रुपयांचे योगदान देत आहेत. हे मिशन आपले ध्येय पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे. जेजेएमचा उद्देश फक्त सर्वांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आहे.
पाणी जोडण्यांमध्ये वाढ
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमधील एका अहवालात असे म्हटले होते की भारतातील ग्रामीण कुटुंबांसाठी नळाच्या पाण्याची जोडणी गेल्या पाच वर्षांत पाच पटीने वाढल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, नळ कनेक्शन असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या १५.२० कोटी होईल. अभियान सुरू करताना केवळ ३.२३ ग्रामीण कुटुंबांकडे नळ कनेक्शन होते, परंतु सध्या त्यात पाच पटीने वाढ झाली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, १० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, खखट अंतर्गत ११.९६ अतिरिक्त घरांना नळ कनेक्शन देण्यात आले. यासह, सध्या १५.२० कोटी ग्रामीण कुटुंबे नळ कनेक्शनचा लाभ घेत आहेत.
