नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थसंकल्पात सरकारने भारतीय पोस्टचा चेहरामोहरा बदलण्याचे जाहीर केले. १.५ लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये आणि २.४ लाख टपाल कर्मचा-यांचे विशाल नेटवर्क असलेले भारतीय पोस्ट आणि भारतीय पोस्ट पेमेंट बँक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करण्यासाठी पुनर्स्थापित केले जाईल. आता भारतीय पोस्ट ग्रामीण समुदाय केंद्र, कायमस्वरूपी लेखा सेवा, डीबीटी, रोख आणि ईएमआय सुविधा यांच्या एकत्रीकरणासह सूक्ष्म उद्योगांसाठी कर्ज सुविधाही प्रदान करेल.
भारतीय पोस्ट ही एका प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संघटनेत रूपांतरित होईल. भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बँक आणि २.४ लाख पोस्ट कर्मचा-यांसह ग्रामीण रसद आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. इंडिया पोस्ट आता विमा आणि सहायता प्राप्त डिजिटल सेवाही देईल. नवीन उद्योजक, महिला, विश्वकर्मा, बचत गट, एमएसएमई आणि मोठ्या व्यावसायिक संघटनांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय पोस्टचे एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संघटनेत रूपांतर केले जाईल.
भारतीय पोस्टचे उत्पन्न वाढवणार
भारतीय पोस्टला लॉजिस्टिक कंपनीमध्ये बदलण्याची योजना सर्वात पहिल्यांदा सप्टेबर २०२४ मध्ये दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी समोर ठेवली. सरकार पुढच्या ३ ते ४ वर्षात भारतीय पोस्टचे उत्पन्न ५० टक्के ते ६० टक्के वाढवण्यासाठी काम करत आहे, असे म्हटले. भारतीय पोस्ट विभागात ग्रामीण, दुर्गम भागातील लोकांना सुविधा पोहचवण्याची मोठी क्षमता आहे.
