मुंबई : प्रतिनिधी
सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपये हमीभाव देणार, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केली होती. त्यानंतर ७ लाख ६५ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांनी राज्यभरातील खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत महायुती सरकारने ३ लाख ७० हजार शेतक-यांकडून ७ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी केली. ही खरेदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगणा या ६ राज्यांच्या तुलनेने सर्वाधिक आहे. या राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र सोयाबीनच्या खरेदीत आघाडीवर आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करूनही नोंदणी केलेल्या एकूण शेतक-यांच्या निम्म्या शेतक-यांचीच आतापर्यंत सोयाबीन खरेदी झाली आहे.
नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) आणि एनसीसीएफच्या (राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ) माध्यमातून शेतक-यांची नोंदणी ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली होती. राज्यभरात एकूण ५६२ खरेदी केंद्रे होती. या खरेदी केंद्रांवर ७ लाख ६४ हजार ७३१ शेतक-यांनी आपल्या नावाची नोंदणी केली. यापैकी ३ लाख ६९ हजार ११४ शेतक-यांकडून ७ लाख ८१ हजार ४४७ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली.
या हंगामात सर्व ६ राज्यांमधून आतापर्यंत एकूण १८.६८ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ४१.८% इतका आहे. एका अधिका-याच्या म्हणण्यानुसार सरकारला किमान आधारभूत किमतीवर बहुतेक शेतक-यांच्या सोयाबीनची खरेदी करता आलेली नाही. राज्यातील ७५ टक्के सोयाबीन उत्पादक लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे सोयाबीनची साठवणूक करण्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. याच कारणाने ते शेतातून थेट एपीएमसी (कृषी उत्पादन बाजार समिती) मार्केटमध्ये विकायला आणतात. परिणामी व्यापारी ठरवलेल्या दरानुसारच सोयाबीनची खरेदी करतात. याचा फटका शेतक-यांना सहन करावा लागतो.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र ५०.५२ हेक्टर होते तर २०२३ मध्ये याच कालावधीत ते ५०.७२ लाख हेक्टर इतके होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सोयाबीनच्या कापणीनंतर शेतक-यांनी सोयाबीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणली. तेथे प्रतिक्विंटल ३ हजार ५०० ते ४ हजार ५०० एवढाच सरासरी भाव मिळाला. किमान आधारभूत किमतीच्या तुलनेने हा भाव खूपच कमी होता. याचा आर्थिक फटका शेतक-यांना बसला. खरेदीला विलंब आणि नोंदणी केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने सोयाबीन उत्पादकांना कमी किमतीत विक्री करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य हवी
शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सरकारने ७ लाख ६४ हजार नोंदणीकृत शेतक-यांकडून सोयाबीन खरेदी केली तरी हा राज्यातील एक छोटासा भाग असेल. कारण राज्यात ३० लाखांहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. जोपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकार सोयाबीनसह सर्व पिकांसाठी बाजारपेठेत किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करत नाही, तोपर्यंत शेतक-यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असे म्हटले.
साठवणुकीचा खर्च न परवडणारा
कमी दर असूनही शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनची विक्री करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना उत्पादन साठवण्यासाठी गोदामाचे भाडे आणि वाहतूक खर्च परवडत नाही. तसेच त्यांच्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. याचा फटका शेतक-यांना बसत आहे. याचा नेमका फायदा व्यापारी उचलतात.
७५ टक्के शेतक-यांकडून मिळेल त्या भावात विक्री
सुमारे ७५ टक्के शेतकरी त्यांचे उत्पादन त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील बाजार समितीतील व्यापा-यांना विकणे पसंत करतात. कारण त्यांना लगेच पैसे मिळतात. उर्वरित २० ते २५ टक्के मोठे शेतकरी आपले उत्पादन गोदामात साठवतात आणि भाव वाढण्याची वाट पाहतात. याचा आर्थिक फटका ७५ टक्के शेतक-यांना सहन करावा लागतो.
