इंदोर : वृत्तसंस्था
मध्यप्रदेशातील इंदोर जिल्ह्यात भीक देणे आणि मागणे यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात भीक मागण्यावर बंदी घातली आहे. भीक देणे आणि घेणे बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इंदोरला देशातील पहिले ‘भीक मुक्त शहर’ करण्याचा सरकारचा प्लान आहे. त्यामुळे प्रशासाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
सोमवारी लसूडि़या पोलिस ठाण्याच्या परिसरात एका मंदिराबाहेर एका व्यक्तीने भिका-याला १० रुपये दिले. त्यानंतर प्रशासनाच्या भिक्षावृत्ती उन्मूलन पथकाने तक्रार दाखल केली आणि वाहनचालकावर थेट ‘एफआयआर’ नोंदविण्यात आला. भिका-याला भीक दिली म्हणून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भिका-याला भीक दिल्यानंतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागल्याची इंदोर शहरातील गेल्या १५ दिवसातील ही दुसरी घटना आहे.
या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता कलम २२३ अंतर्गत ‘एफआयआर’ नोंदविण्यात आला आहे, असे इंदोर पोलिसांनी सांगितले. लोकसेवकाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबाबतचा हा गुन्हा आहे. यापूर्वी २३ जानेवारी रोजी खंडवा रोडवर एका मंदिराजवळ एका व्यक्तीवर भिका-याला भीक दिल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
मागील सहा महिन्यात शहरात ६०० पेक्षा जास्त भिका-यांना पुनर्वसनासाठी आश्रयगृहात पाठवण्यात आले आहे. त्यापैकी जवळपास १०० मुलांना बाल देखभाल संस्थांमध्ये पाठवले गेले आहे. या भिका-यांपैकी अनेक जण ट्रॅफिक सिग्नलवर इतर वस्तू विकत भीक मागताना आढळले होते, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले.
भीक प्रकरणी दंड आणि शिक्षाही
जिल्हा प्रशासनाने भीक देणे आणि घेणे हा गुन्हा ठरवला आहे. या सरकारी नियमाचे उल्लंघन केल्यास ५ हजार रुपयापर्यंत दंड ठोठावण्यात येतो. इंदोर प्रशासनाने भीक मागणे, देणे आणि भिका-यांकडून वस्तू खरेदी करणे यावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. जर एखादा व्यक्तीने या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याला एक वर्षाची शिक्षा, ५,००० रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कठोर निर्णयानंतर प्रशासनाने आता भिका-यांचे पुनर्वसन करण्याचे कामही सुरू केले आहे. भोपालमध्येही भिका-यांना पैसे देण्यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. भिक्षावृत्ती उन्मूलन पथकाने माहिती देणा-यांना १,००० रुपये बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे.
