मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाल्याने अनेक लोकप्रिय योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा या योजना बंद करायच्या का यावर सरकारचा विचार सुरू आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार असे पाऊल टाकणार असल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तीनशे कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे आतापर्यंत ७ हप्ते महिलांच्या खात्यात वर्ग झाले आहेत. महिलांना १०,५०० रुपये मिळाले आहेत. राज्य शासनाने या योजनेची सोशल आणि डिजिटल माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत केवळ १७ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जुलै महिन्यापासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेद्वारे महिलांना १५०० रुपये दिले जातात. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ५ हप्ते आणि निवडणुकीनंतर २ हप्ते दिले होते.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. या खर्चाला मंजुरी देत महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बालविकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहिरात प्रसिद्धीची कार्यवाही करावी, असे यात नमूद केले आहे.
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने अनेक योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. पण लाडकी बहीणच नव्हे तर भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पैसा जुळवताना सरकारला नाकीनऊ येणार आहे.
लोकप्रिय योजना, घाईत घोषणा, पैसा पुरेना!
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना
दरवर्षी ४६ हजार कोटी रु.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण
दरवर्षी १८००कोटी रु.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण
दरवर्षी ५ हजार ५०० कोटी रु.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
दरवर्षी १३०० कोटी रु.
मुख्यमंत्री बळिराजा वीज सवलत योजना
दरवर्षी १४ हजार ७६१ कोटी रु.
लेक लाडकी योजना
अंदाजे १ हजार कोटी रु.
गाव तिथे गोदाम योजना
३४१ कोटी रु.
मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना
अंदाजे ४०० कोटी रु.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
दरवर्षी ४८० कोटी रु.
