ठाणे : राज्यातील महायुती सरकारने शालेय पोषण आहारातील साखरेसाठी दिला जाणारा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच खीर किंवा नाचणी सत्वासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, असे सरकारने शासन निर्णयातून म्हटले आहे. त्यामुळे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना गोड पदार्थ देण्यासाठी शिक्षकांवर आता ‘ कुणी साखर देतं का कुणी साखर…’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळेच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या माध्यान्ह पोषण आहारातील साखर गायब झाल्याने पोषण आहारात गोड खिचडी आणि नाचणी सत्व कसे द्यायचे, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे. साखरेसाठी शिक्षक गावागावांत दानशूर व्यक्तींचा शोध घेऊ लागले आहेत. मात्र, शहापूरसारख्या आदिवासीबहुल, दुर्गम वाड्या-वस्त्यांच्या भागात साखरेसाठी शिक्षकांनी पायपीट करायची कशी? असाही प्रश्न सतावू लागला आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या माध्यान्ह पोषण आहाराच्या उपक्रमातून विविध पाककृतीतून आहार दिला जातो. मात्र, या पोषण आहारासाठी लागणा-या साखरेच्या निधी खर्चाला मान्यता देण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्ष निधीसोबतच अतिरिक्त निधी देण्यासही शिक्षण विभागाने नकार दिला आहे. साखरेची उपलब्धता लोकसहभागातून करण्यास सांगण्यात आल्याने शिक्षकांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे.
आठवड्यातून दोन वेळा गोड पदार्थ बनवायचे कसे? :
चालू शैक्षणिक वर्षात शालेय पोषण आहारात आठवड्यातून २ वेळा गोड पदार्थ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात गोड खिचडी आणि नाचणी सत्व या २ पाककृतींचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु यासाठी लागणारी साखर शाळा व्यवस्थापन समितीने लोकसहभागातून मिळवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे साखर गोळा करायला शाळा व्यवस्थापन समितीसह शिक्षकांना गावभर भटकावे लागणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
