रेवडी संस्कृतीवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या तोंडावर नागरिकांसाठी विविध योजना जाहीर करीत आहेत. अलिकडे मोफत लाभांच्या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, मोफत अन्नधान्य आणि आर्थिक मदतीमुळे लोक काम करण्यापासून आणि देशाच्या विकासात सहभागी होण्यापासून परावृत्त होत आहेत, अशा शब्दांत रेवडी संस्कृतीवर नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने याबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयात बेघर लोकांना शहरी भागात आश्रयस्थान उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीवर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने मोफत योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात न्या. गवई म्हणाले की, दुर्दैवाने मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. त्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. या लोकांना मोफत धान्य आणि आर्थिक लाभ देण्याऐवजी मुख्य प्रवाहात सामिल करून घेऊन देशाच्या विकासात योगदान देण्याची संधी उपलब्ध करून देणे अधिक संयुक्त राहील.
अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी सांगितले की, शहरी गरिबी मिशनला सरकारकडून अंतिम रुप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या माध्यमातून शहरी भागातील गरिबांना निवारा देतानाच अन्य सुविधा देण्याची तरतूद असणार आहे. त्यावर न्यायालयाने शहरी गरिबी निर्मूलन मिशन किती कालावधीत लागू होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला आणि यासंबंधीची सुनावणी ६ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली.
मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्र (लाडकी बहीण योजना) यासारख्या राज्यांमध्येही मासिक आर्थिक मदतीची अशीच आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे त्या-त्या राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या विजयात या योजनांनी मोठा वाटा उचलला होता. मात्र, निवडणुकीआधी अशा मोफत लाभाच्या योजनांवर सुप्रीम कोर्टाने थेट आक्षेप घेतला असून, यामुळे लोक एका अर्थाने निष्क्रिय बनत चालले आहेत, असे म्हटले. वाढत्या रेवडी संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी महत्त्वाची मानली जात आहे.
शेतक-यांना
मजूर मिळेनात
महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या पूर्वी मोफत अन्नधान्य आणि दरमहा आर्थिक मदत या सारख्या योजनांची घोषणा झाली. यामुळे शेतक-यांना मजूरदेखील मिळाले नाहीत, अशा शब्दांत न्या. गवई यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि यावर अधिक भाष्य करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
दिल्ली विधानसभेतही
दिली गेली आश्वासने
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी केली. दरम्यान दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपा आणि आप या दोन्ही पक्षांनी ते सत्तेत आल्यानंतर मोफत लाभाच्या विविध योजनांची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाची टिपण्णी महत्त्वाची मानली जाते.
