नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या विधेयकाची चर्चा सुरू होती, ते नवीन आयकर विधेयक गुरुवारी (१३ फेब्रुवारी) लोकसभेत सादर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. हे विधेयक लोकसभेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. ही समिती पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल लोकसभेत सादर करणार आहे. दरम्यान, विधेयक मांडल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज १० मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
नवीन विधेयकाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. तसेच, शुक्रवारी (७ फेब्रुवारी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन आयकर विधेयकाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, अनेक विरोधी खासदारांनी विधेयक सभागृहात मांडण्यास विरोध केला. अशा गदारोळात अर्थमंत्र्यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले आणि लोकसभा अध्यक्षांना ते सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली.
नवीन कायद्यात काय असणार?
या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर हे सहा दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल. पूर्वीचा कायदा विविध सुधारणानंतर गुंतागुंतीचा बनला आहे. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कायद्यात आयकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केलेले मागील वर्ष (एफवाय) शब्द बदलून कर वर्ष करण्यात आला आहे. यासह मूल्यांकन वर्ष (एवाय) ही संकल्पना रद्द करण्यात आली आहे.
आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये ५३६ कलमे आहेत, जी सध्याच्या आयकर कायदा, १९६१ च्या २९८ कलमांपेक्षा जास्त आहेत. सध्याच्या कायद्यात १४ अनुसूची आहेत, तर नव्या कायद्यात १६ पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. नवीन विधेयकात प्रकरणांची संख्या केवळ २३ ठेवण्यात आली आहे. तसेच, पानांची संख्या कमी करून ६२२ वर आणली गेली आहे.
नव्या कायद्याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा?
सध्याचा आयकर कायदा १९६१ मध्ये लागू करण्यात आला होता. वर्षानुवर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक मोठे बदल झाले, परंतु करप्रणाली अजूनही जुन्या रचनेवर आधारित होती. त्यामुळे करदात्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. पण, आता नवीन कर कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असल्याने मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय कर भरणे सोपे होईल, कागदपत्रे कमी होतील आणि ऑनलाइन टॅक्स रिटर्न भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. नवीन रिझोल्यूशन मेकॅनिझममुळे करविषयक वाद लवकर सोडवले जातील. त्याचबरोबर या विधेयकामुळे डिजिटल पेमेंट आणि व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.
