नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून हिंसाचाराने धुमसणा-या मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारनेराष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. गेल्या आठवड्यातच मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचारामुळे मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. सातत्याने प्रयत्न करूनही ही परिस्थिती आटोक्यात आणता आलेली नाही. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
केंद्र सरकारने गुरुवारी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द केला होता. मनीपूरमध्ये २१ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारामुळे ३०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळेच बिरेन सिंह यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी खूप दबाव होता. विरोधी पक्षानेही या मुद्यावरून भाजपला धारेवर धरले होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती न केल्याने केंद्र सरकारकडून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
रविवारी बिरेन सिंह यांनी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला मंजुरी देण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या बैठका सुरु होत्या. मणिपूरचे प्रभारी संबित पात्रा हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेत होते. मात्र तोडगा निघून शकला नाही. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपाल अजय भल्ला यांनी सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रविवारी स्थगित केले होते. बिरेन सिंह यांनी त्यांच्या सरकारला अविश्वास प्रस्ताव आणि महत्त्वाच्या चाचणीला सामोरे जाण्याच्या एक दिवस आधी पद सोडले होते.
दरम्यान, ३ मे २०२३ पासून मणिपूरमधील कुकी-मेतेई समुदायामध्ये हिंसाचार सुरू आहे. मेईतेई-कुकी समुदायामध्ये सुरू झालेल्या हिंसाचाराला ६०० हून अधिक दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र अद्यापही हिंसाचार सुरुच आहे. मणिपूरमध्ये मे २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत गोळीबाराच्या ४०८ घटनांची नोंद झाली आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते एप्रिल २०२४ पर्यंत ३४५ गोळीबाराच्या घटना घडल्या. मे २०२४ पासून ११२ घटनांची नोंद झाल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी दिली होती.
