अहमदनगर : प्रतिनिधी
दुधाच्या दरवाढीसंबंधी राज्यात सध्या आंदोलन सुरू आहे. किसान सभेच्या वतीने करण्यात आलेल्या उपोषणाच्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यात लक्ष घातले होते. सरकारने चर्चेतून मार्ग काढावा असे सांगत शेतक-यांनी रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन करू नये, असे आवाहनही पवार यांनी केले होते. त्यानंतर सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, नंतर दुधाचे खरेदी दर वाढण्यापेक्षा आणखी कमी झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलन पेटले आहे. मोर्चा, निदर्शने यासोबतच रस्त्यावर दूध ओतून सरकारचा निषेधही केला जात आहे.
दुधाला किमान ३४ रुपये दर द्यावा या मागणीसाठी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने मंगळवारी संगमनेर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर दूध ओतून आंदोलन केले. दुधाला किमान ३४ रुपये दर द्यावा, पशुखाद्याचे भाव कमी करावेत, मिल्को मीटर व वजन-काट्यांची नियमित तपासणी करावी व दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
संगमनेर तालुक्यातील दूध उत्पादक यावेळी आंदोलनात सहभागी झाले होते. संगमनेर येथील धनगर गल्ली याठिकाणी असलेल्या किसान सभेच्या कार्यालयात सुरुवातीला शेतकरी जमा झाले. संगमनेर शहरातून मोठा मोर्चा काढत शेतक-यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे कूच केले. सरकारचा आणि दूध कंपन्यांचा निषेध करणा-या घोषणा देत हा मोर्चा शहराच्या मुख्य रस्त्यावरून प्रांताधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. प्रांत कार्यालयाच्या दारात दूध ओतून आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले, दुधातील दराच्या चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता संपविण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने दुधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली होती. खाजगी व सहकारी दूध संघांचे व दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीने दर तीन महिन्यांनी दूध खरेदी दर ठरवावेत व दूध संघांनी आणि कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत असे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केले होते.
दूध संघ व दूध कंपन्यांचे संगनमत
दुधाचा दर जाहीर करण्यात आला होता. मात्र या दरात रिव्हर्स दराची मेख मारून दूध कंपन्यांनी त्यावेळी दर पाडले. आता तर हा आदेशच धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. किसान सभेचे राज्य सहसचिव सदाशिव साबळे यांनी ३४ रुपयांऐवजी बेस रेट २७ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. दूध संघ व दूध कंपन्या संगनमत करून हे दर पाडत आहेत. त्यासाठी आंदोलन करीत आहोत. सरकारने तरीही दाद दिली नाही तर मंत्रालयात दूध ओतावे लागेल, असा इशारा दिला. मोर्चामध्ये दूधउत्पादकांच्या सोबतच बांधकाम कामगार व वन जमीन धारकही मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. त्यांच्याही मागण्यांचे निवेदन यावेळी प्रांताधिकारी संगमनेर यांना देण्यात आले.
