नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस तापताना पाहायला मिळत आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. यावरून राजकीय दावे-प्रतिदावे सुरू असताना, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आम्हाला संसदेत बोलू दिले नाही, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला आहे.
राज्यसभेत एखादा मुद्दा मांडायचा असेल तर त्याआधी बरीच प्रक्रिया पार करावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया मी पार केली होती. सर्व नियम आणि कायदे पाळले होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी यावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी आमची इच्छा होती. सर्व कायदे पाळून हा मुद्दा बॅलेटमध्ये लिस्ट झाला होता. या लिस्टमध्ये माझे नाव होते. मी १२ क्रमांकावर होते आणि रजनी पाटील १० क्रमांकावर होत्या. दोघांचे मुद्दे सारखेच होते. जेव्हा नावे घेतली तेव्हा आधी रजनी पाटील यांचे नाव वगळले मग माझे वगळले गेले, असा दावा प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला. त्या मीडियाशी बोलत होते.
राज्यस्तरीय विषय असल्याची बतावणी
मराठा आरक्षणप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी शुन्य प्रहारासाठी नोटीस दिली होती. त्याकरता एक बॅलेट असते, त्यामध्ये विषय निवडला जातो. मग त्याची यादी तयार करून ते संसदेत राज्यसभेत पाठवले जाते. या यादीत माझे आणि खासदार रजनी पाटील यांचे नाव होते. आम्ही एकाच मुद्द्यावर बोलणार होतो. पण आम्हाला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हा राज्यस्तरीय विषय असल्याचे सांगून आम्हाला बोलण्याची संधी दिली नाही, असे प्रियांका चतुर्वेदी यांनी म्हटले आहे. तसेच आम्हाला बोलण्यास मज्जाव करण्यात आला. महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दे संसदेत मांडले दिले जात नाहीत, याची खंत असल्याचे प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सांगितले.
