परभणी : जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या जमीन अधिग्रहण करतांना या मार्गाचे १०० कोटी रूपयांचे चुकीच्या पध्दतीने मुल्यांकन अहवाल पाठविल्या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्यासह कृषी अधिकारी, कृषी मंडळ अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षकांना तात्काळ निलंबीत करण्याचे आदेश कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन शेळके यांनी बजावले असून यामुळे कृषी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जालना-नांदेड दरम्यानचा समृद्धी मार्ग हा परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर आणि परभणी तालुक्यामधून जातो. या मार्गाची आधी सूचना निघाल्यानंतर जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ज्या जमिनीतून हा रस्ता जात आहे. त्या जागेमध्ये असणारी वृक्ष व त्यांचे मूल्यांकन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले होते. सेलू तालुक्यामधील जमिनीचे अधिग्रहण करताना सेलू तालुक्यातील कृषी विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी रविंद्र हरणे, तालुका कृषी अधिकारी शेरन ताजमोहम्मद पठाण, कृषी अधिकारी अशोक कदम, चिकलठाणा मंडळ कृषी अधिकारी रामप्रसाद जोगदंड, सेलूचे मंडळ कृषि अधिकारी राजहंस खरात, कृषी पर्यवेक्षक प्रकाश लोहार, दिगंबर फुलारी अशा सात जणांनी या रस्त्यात येणा-या वृक्षांची संख्या आणि त्यांचे मूल्यांकन केले होते.
त्याचे मूल्यांकन तब्बल १०० कोटी रुपये करण्यात आले होते. मूल्यांकन जास्त झाल्याचे दिसून आल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांनी या मूल्यांकनाचे फेर चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मूल्यांकनाची फेर चौकशी केल्यानंतर प्रत्यक्षात त्या वृक्षांचे मूल्यांकन केवळ दहा कोटी असल्याचे निष्पन्न झाले. तब्बल ९० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त मूल्यांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचा-यांवर कारवाई करावी असा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला होता.
जिल्हाधिका-यांच्या अहवालावरून आता राज्य सरकारने त्यावर कठोर कारवाई केली असून तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह सात कृषी अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे कृषी विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन शेळके यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. तब्बल ७ जणांवर ही कारवाई करण्यात आल्याने मात्र खळबळ उडाली आहे.
