नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
विधानसभेत मंगळवारी प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. नव्हे, सभागृहाचे कामकाजच गदारोळातच सुरू झाले. खरे तर, उपराज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ सुरू केला. हा गदारोळ एवढा वाढला की, शेवटी विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता यांनी विरोधीपक्ष नेत्या आतिशी यांच्यासह ‘आप’च्या सर्वच्या सर्व २२ आमदारांना संपूर्ण दिवसासाठी निलंबित करत, सभागृहाबाहेर केले. दरम्यान, सभागृहात कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला असून ‘आप’च्या मद्य धोरणामुळे २ हजार कोटीचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
आपल्या भाषणात, उपराज्यपाल म्हणाले, ‘सरकार यमुना, प्रदूषण, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि अनधिकृत वसाहतींचे नियमितीकरण यासह पाच मुख्य गोष्टींवर काम करेल. उपराज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान, भाजप आमदार ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणा देत असल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, सभागृहाबाहेर घालविण्यात आलेल्या ‘आप’च्या आमदारांनी हातात बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो घेऊन विधानसभेबाहेर निदर्शने केली. यावेळी माध्यमांसोबत बोलताना आतिशी म्हणाल्या, भाजपने मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयातून बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो काढून त्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावला. माझा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना प्रश्न आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बाबासाहेब आंबेडकरांपेक्षा मोठे झाले आहेत का? या विरोधातच आम आदमी पक्षाने निदर्शन केले आहे. एवढेच नाही तर, जोवर डॉ. बाबासाहेबांचा फोटो त्यांच्या जागेवर लावला जात नाही, तोवर आम्ही सभागृहापासून ते रस्त्यापर्यंत निदर्शने करत राहू.
दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर आता ‘आप’ सरकारच्या काळातील फाईली बाहेर निघायला सुरुवात झाली आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात आज दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आपच्या काळात आणलेल्या मद्य धोरणाबाबत कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडला. दिल्ली मद्य धोरणात बदल झाल्यामुळे राज्याला २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर आली आहे.
मद्य धोरणाबाबत कॅगचा हा अहवाल २०१७-२०१८ ते २०२०-२०२१ या चार कालावधीसाठी आहे. कॅगच्या या अहवालात २०१७-१८ ते २०२१-२२ दरम्यान मद्याचे नियमन आणि पुरवठा तपासण्यात आला आहे. याशिवाय २०२१-२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणाचाही आढावा घेण्यात आला. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात दिल्लीच्या मद्य धोरणात झालेल्या बदलामुळे २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
