मुंबई : प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील पौड (ता. मुळशी ) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अशा १६ पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या पौड येथे लिंक कोर्ट कार्यरत आहे. या न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हा निकष लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या समितीने लिंक कोर्ट ऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. ती मान्य करत राज्यमंत्रीमंडळाने आज दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला.
न्यायालयासाठी आवश्यक अशा ११ नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठीच्या तरतुदीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे पौड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल. तसेच नागरिकांसाठी व पक्षकारांची मोठी सोय होऊन, या तालुक्यातील नागरिकांसाठी जलदगतीने न्यायदान प्रकिया राबविता येणार आहे.
३३२ पुनर्वसित गावांसाठी ५९९ कोटीची योजना
राज्यातील विविध जिल्ह्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेल्या ३३२ गावठाणांमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कामांसाठी ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या तरतूदीस देखील मंजूरी देण्यात आली. प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भूसंपादन मोबदला देणे, नवीन गावठाणातील भूखंड देणे, पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा पुरविणे, लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
पुनर्वसनासाठी प्रकल्प यंत्रणेच्या निधीतून खर्च केला जातो. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतीत जलसंपदा प्रकल्प संस्था आहे. मात्र १९९८ मध्ये शासनाने विविध विभागात पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून शासनाने जुन्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या गावांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुनर्वसन प्रभागांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डेटा धोरण व प्राधिकरणाची स्थापना
राज्याचे आधारसामग्री (डेटा) धोरणाच्या मसुद्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणा-या माहिती (आधारसामग्री – डेटा) चा गतीमान कामकाजासाठी तसेच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आली आहे.
विविध विभागांमध्ये संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र केली जाते. ही माहिती झ्र आधारसामग्री पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार केला गेला आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रीया राबविता येणार आहे. या माहितीच्या वापराबाबत एकवाक्यता तसेच विविध विभांगामध्ये उपलब्ध या आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान या धोरणात निश्चित केले गेले आहे. ही माहिती डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) प्रणाली व इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणा-या आधारलिंकद्वारे संकलित करुन करण्यात येईल. या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प काम करत असून. त्यास जागतिक बँकेने अर्थसहाय केले आहे.
