नवी दिल्ली : देशात दरवर्षी लाखो-करोडो विद्यार्थी उइरए बोर्डातून दहावीची परीक्षा देतात. यातील काही विद्यार्थी पास होतात, तर काही नापास होतात. अशा नापास विद्यार्थ्यांना पुरवणी परीक्षेचा पर्याय उपलब्ध असतो. पण, आता २०२६ पासून हा पुरवणी परीक्षेचा पर्याय उपलब्ध असणार नाही. सीबीएसई बोर्डाने वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाने मंगळवार दि. २५ फेब्रुवारी रोजी त्याच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरीही दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेचा पहिला टप्पा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये, तर दुसरा टप्पा लगेच मे महिन्यात घेतला जाईल. म्हणजेच, विद्यार्थ्यांना दोनदा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. सीबीएसईनुसार, वर्षातून दोनदा होणारी इयत्ता १० वीची बोर्ड परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. पण, संबंधित विषयांची प्रात्यक्षिक परीक्षा किंवा अंतर्गत मूल्यमापन एकदाच घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे दोन्ही परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना एकच केंद्र देण्यात येणार आहे. पण, यासाठी विद्यार्थ्यांना जास्त परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांना याचा लाभ कसा मिळणार?
सीबीएसईने वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याच्या निर्णयानंतर आता विद्यार्थ्यांना संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईईला एकदा किंवा दोनदा बसायचे की नाही, याचा पर्याय निवडता येणार आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांना परीक्षा कशी द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. जर विद्यार्थी दोनदा परीक्षेला बसले, तर त्यांच्या सर्वोत्तम गुणांचा विचार केला जाईल. सध्या सीबीएसईने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार, पहिला टप्पा १७ फेब्रुवारी ते ६ मार्च आणि दुसरा टप्पा ५ मे ते २० मे या कालावधीत होणार आहे.
शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल
सीबीएसईच्या या मसुद्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याच बैठकीत दहावीची परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. यापूर्वी १९ फेब्रुवारीलाही मंत्रालयात बैठक झाली होती. यामध्ये सीबीएसई, एनसीईआरटी, केव्हीमध्ये वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीएसईच्या वेबसाइटवर शाळा, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि सामान्य लोक यांच्याकडून धोरणाच्या मसुद्यावर अभिप्राय घ्यावा असा निर्णय घेण्यात आला. हा मसुदा सीबीएसईच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. सीबीएसईच्या या मसुद्यावर ९ मार्चपर्यंत लोक आपले मत देऊ शकतात.
