परभणी : जलयुक्त शिवारच्या दुस-या टप्प्यामध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंग समवेत जलयुक्त शिवार आणि नैसर्गिक शेतीचा सामंजस्य करार केलेला आहे. या कराराद्वारे राज्यातील २४ जिल्ह्यातील ८६ तालुक्यांचा जलयुक्त शिवारची गाळ काढण्याची तसेच जलस्त्रोतांचे खोलीकरण, नद्यांचे खोलीकरण, सिमेंट बंधारे बांधणे, शेत तळे कामे होणार आहेत. परंतू यात मराठवाड्यातील परभणी, धाराशिव, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला नसून संबंधित जिल्ह्याचा जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश करण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री व श्री श्री रविशंकरजी गुरूजी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जलयुक्त शिवार दोन मध्ये गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवारच्या कामासाठी मृद व जलसंधारण विभागात सामंजस्य करार झाला आहे. या कामासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. त्याचबरोबर कृषी विभागाशी झालेल्या करारानुसार राज्यात व्यक्ती विकास केंद्र हे सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती पिकविणे, मनुष्यबळ विकास, शेतक-यांचे प्रशिक्षण, सध्याची रसायने व खतावर आधारित पारंपारिक शेती नैसर्गिक शेतीमध्ये बदलणे ही कामे कृषी विभागाशी समन्वयाने करणार आहे.
या योजनेसाठी राज्यातील २४ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला असून मराठवाड्यातील धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश न झाल्याने येथील शेतकरी व जनतेवर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. मुख्यमंत्री व श्री श्री रविशंकरजी गुरुजी यांनी महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्याबरोबरच धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांचा देखील सदर योजनेमध्ये समावेश करून येथील पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरुपी सोडवून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील शेतकरी व जनतेला न्याय द्यावा अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर रामेश्वर शिंदे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी सेना महाराष्ट्र, विठ्ठल तळेकर जिल्हाध्यक्ष, अरुण पवार शहराधक्ष, व्यंकट गीते सरपंच डाकू पिंपरी, वैजनाथ महिपाल सरपंच टाकळगव्हान, अकाशदीप लंगोटे, प्रकाश राठोड आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.
