बीड : मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्ये प्रकरणी ९ मागण्या प्रशासनाने मान्य कराव्यात यासाठी मंगळवारी सकाळी १० वाजल्यापासून महिलांच्या सहभागाने देशमुख कुटुंबीय व गावक-यांनी सुरु केलेले सामूहिक अन्नत्याग आंदोलन पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांच्या लेखी आश्वासनानंतर बुधवार दि. २६ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ७ वाजताच्या दरम्यान मागे घेण्यात आले. मात्र, लेखी आश्वासन दिलेल्या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी ग्रामस्थांनी १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
खा. बजरंग सोनवणे, आ. सुरेश धस आणि अप्पर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या आंदोलकांनी हस्ते शरबत घेऊन आंदोलन मागे घेतले. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करुन त्यांची क्रूर हत्या केल्या प्रकरणी गावाक-यांनी प्रशासनाकडे ९ मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते.
मंगळवारी सकाळी १० वाजल्यापासून महादेव मंदिरा समोरील प्रांगणात महिलांच्या सहभागाने, देशमुख कुटुंबीय व गावक-यांनी सामूहिक अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले होते. दरम्यान, याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेऊन बुधवारी अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केल्याची बातमी आंदोलनकर्त्यांना मिळाली.
अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती
बीड जिल्हयातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणी आता विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. तर सहाय्यक विशेष सरकारी वकील म्हणून बाळासाहेब कोल्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निकम यांना नेमण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशमुख कुटुंबियांना दिले होते.
निर्भीड, निस्पृहपणे खटला चालवणार : अ‍ॅड. निकम
निर्भीड, निस्पृहपणे खटला चालवणार असून मी ग्रामस्थ सरपंच देशमुख यांचे कुटुंबीय यांचा मन:पूर्वक आभारी आहे. त्यांनी जो माझ्यावरती विश्वास आणि अतूट प्रेम दाखवले ते निश्चित माझ्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचे आहे. मी हा खटला चालवण्यासाठी काल मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती केली होती. त्यानंतर त्यांनी संमती दिली आणि आदेश पारित केल्याचे सुप्रसिद्ध विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.
मागण्या ८ दिवसांत पुर्ण करणार : एसपी कॉवत
खा बजरंग सोनवणे यांनी आंदोलन स्थळाहून पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांना कॉल करुन आंदोलनाचे गांभीर्य सांगितले. ९ पैकी पोलीस अधीक्षक यांच्या कक्षेत येणा-या ४ मागण्या या मस्साजोग ग्रामस्थांचे सविस्तर निवेदन मिळाल्यानंतर ८ दिवसात मंजूर करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासनाचे पत्र अप्पर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्फत पोलिस अधिक्षकांनी दिले.
गावक-यांचा अंत पाहू नका : देशमुख
पोलिस अधीक्षक यांच्या कक्षेतील ४ मागण्या दहा दिवसात मान्य न झाल्यास पुन्हा गावकरी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा धनंजय देशमुख यांनी यावेळी दिला. तर गावक-यांचा अंत पाहू नका. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करा. दहा दिवसात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करा नसता, अनेक गावे अन्नत्याग आंदोलनात सहभागी होतील असा इशारा संतप्त गावक-यांनी दिला.
सरकारचा छुपा अजेंडा : जरांगे
मस्साजोग प्रकरणात सरकार छुपा अजेंडा चालवत आहे असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे यांनी केला. मागच्या तीन महिन्यात कोणाला सहआरोपी केले का? असा सवाल करत जरांगे यांनी मुख्यमंत्री केवळ कागद दाखवून भावनिक करून दिशाभूल करत असल्याची टीका केली. मागच्या दोन महिन्यापासून निकम साहेबाच्या नियुक्तीची मागणी सुरू होती. शेवटी आंदोलनच करावे लागल्याचे जरांगे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
