पुणे : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाला २४ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, या आयोगावर राज्य शासनाकडून दबाव वाढला असल्याचा आरोप नुकताच राजीनामा दिलेले सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. यामुळे आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या आरोपामुळे अध्यक्षांवर दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार गेल्या महिन्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक झाली. यात मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे निकष ठरवण्यात आले. मात्र त्यानंतर आयोगात एकापाठोपाठ एक राजीनामा सत्र सुरु झाले. राज्य मागासवर्ग आयोगात बा संस्थेचा (राज्य शासन) हस्तक्षेप वाढला असून काम करण्याचे स्वातंत्र्य राहिले नाही. शासनाकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने आयोगाचे सदस्य राजीनामा देत आहेत, असा खळबळजनक दावा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिलेल्या लक्ष्मण हाके यांनी केला. त्यामुळे या संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येत आहे. अशा स्थितीत आपल्याकडून असंविधानिक काम होणार नाही म्हणून मी राजीनामा दिला, असे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले. त्यामुळे साशंकता निर्माण झाली आहे.
आयोगावर दबावाचा आरोप
मराठा समाजाचे मागासलेपणाचे तथ्य तपासण्याचा आग्रह आमच्यातील काही लोकांनी धरला होता. त्यामुळे शासनाने आमच्यावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकला म्हणूनच हे राजीनामा सत्र सुरू झाल्याचा खळबळजनक दावा हाके यांनी केला. सर्व गोष्टींना फाटा देण्यासाठी काही चुकीच्या गोष्टी सूचविल्या गेल्या आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
