वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
‘यूएसएड’ अर्थात युनायटेड स्टेटस् एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून जगभरातील विविध देशांना अमेरिकेतून दिल्या जाणा-या आर्थिक मदतीसंबंधीचे ९० टक्के करार संपुष्टात येतील. या माध्यमातून जगभरात दिल्या जाणा-या ६० अब्ज डॉलरची मदत बंद केली जात आहे. यानंतर अगदी मोजक्या योजनाच सुरू राहतील.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणामुळे ‘यूएसएड’ने ९० टक्के करारांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने यासंबंधीचा आराखडा सादर केला आहे.
‘यूएसएड’च्या मदतनिधी कपातीच्या निर्णयात अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हस्तक्षेप केला. फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनास इतर देशांना दिल्या जाणा-या अब्जावधी डॉलरची मदत देण्याप्रकरणी मध्यरात्रीपर्यंत मुदत दिली होती. या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. याबाबत वरिष्ठ न्यायालयात जोवर सर्वार्थाने विचार केला जात नाही तोवर ही स्थगिती कायम राहणार आहे.
भारतीयांना अमेरिकी कंपन्यांत संधी
अमेरिकेत प्रस्तावित ‘गोल्ड कार्ड’ योजनेमुळे तेथील कंपन्यांना हार्वर्ड आणि स्टॅनफोर्डसारख्या विद्यापीठांत शिकलेल्या भारतीय पदवीधारकांना नियुक्त करण्याची परवानगी मिळणार आहे. या योजनेत सुमारे ४४ कोटी रुपये शुल्क भरून अमेरिकेत राहण्याचा, काम करण्याचा अधिकार मिळेल. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीकडे ग्रीन कार्ड असेल आणि हे एक गोल्ड कार्ड घेतले तर ग्रीन कार्डचे सर्व अधिकार त्याला मिळतील. शिवाय अमेरिकी नागरिकत्व मिळवण्याचे मार्गही मोकळे होतील. या ‘गोल्ड कार्ड’ खरेदीतून मोठा महसूल मिळवण्याचा ट्रम्प यांचा हेतू आहे. शिवाय, हेच श्रीमंत लोक अमिरिकेत वास्तव्यास राहिले तर मोठ्या प्रमाणात कर भरतील.
