तिरुवनंतपुरम् : वृत्तसंस्था
लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये तक्रारदाराचे प्रत्येक विधान खरे आहे, असे गृहीत धरणे योग्य नाही. सध्याच्या काळात अशा प्रकरणांमध्ये निष्पाप लोकांना फसवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका महिला कर्मचा-याने लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली असलेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीच्या तक्रारीची चौकशी केली नाही, ज्यामध्ये त्याने म्हटले होते की, नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतर महिलेने त्याला शिवीगाळ केली आणि धमकी दिली. फौजदारी खटल्याचा तपास म्हणजे केवळ तक्रारदाराच्या बाजूची चौकशी करणे एवढेच नाही. तर आरोपीच्या केसचीही चौकशी करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार महिला असल्याने तिचे प्रत्येक विधान खरे आहे, असे गृहीत धरणे योग्य नाही. पोलीस केवळ तिच्या वक्तव्याच्या आधारे कारवाई करू शकत नाहीत. आरोपीच्या केसचीही गांभीर्याने चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, आजकाल लैंगिक छळाच्या खोट्या आरोपात पुरुषांना फसवण्याचा ट्रेंड निर्माण झाला आहे. जर पोलिसांना महिलेने केलेले आरोप खोटे असल्याचे आढळले तर ते तक्रारदारावरही कारवाई करू शकतात. कायदाही असेच म्हणतो. जर एखाद्या व्यक्तीला खोट्या आरोपांमध्ये अडकवले गेले तर त्याचे नाव, समाजातील प्रतिष्ठा आणि दर्जा खराब होऊ शकतो. केवळ आर्थिक भरपाई देऊन ते परत मिळवता येत नाही. गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीला इजा होऊ नये म्हणून सत्य तपासताना सावधगिरी बाळगण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला न्यायालयाने पोलीस अधिका-यांना दिला.
