नवी दिल्ली : रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना या महिन्यापासून म्हणजेच मार्च २०२५ पासून १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. खासगी रुग्णालयांसाठीही हा नियम अनिवार्य असेल. ही प्रणाली देशभरात लागू केली जाईल. यासाठी एनएचआय नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिका-याने दिली.
या योजनेसाठी मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२ मध्ये आधीच सुधारणा करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णपणे अंमलात आणण्यापूर्वी, गेल्या ५ महिन्यांत पुद्दुचेरी, आसाम, हरियाणा आणि पंजाबसह सहा राज्यांमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट चालवण्यात आला, जो यशस्वी झाला. एनएचएआय अधिका-याने सांगितले की, पोलिस किंवा कोणताही सामान्य नागरिक किंवा संघटना जखमींना रुग्णालयात घेऊन जाताच, त्यांच्यावर त्वरित उपचार सुरू केले जातील. यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. जखमींसोबत कुटुंबातील सदस्य असो वा नसो, रुग्णालय त्यांची काळजी घेईल.
खाजगी आणि सरकारी दोन्ही रुग्णालयांना कॅशलेस उपचार द्यावे लागतील. नितीन गडकरी यांनी कॅशलेस उपचार योजना सुरू केली रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी १४ मार्च २०२४ रोजी कॅशलेस उपचार योजना हा पायलट प्रकल्प सुरू केला. यानंतर, ७ जानेवारी २०२५ रोजी, गडकरी यांनी देशभरात या योजनेची अधिकृत सुरुवात करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, देशात कुठेही रस्ते अपघात झाल्यास, जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी भारत सरकारकडून जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. ज्यामुळे त्याला ७ दिवस रुग्णालयात उपचार घेता येतील.
अधिक खर्च असल्यास स्वत: द्यावा लागणार
जर खर्च १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला पैसे स्वत: द्यावे लागतील जर रुग्णालयाला प्राथमिक उपचारानंतर रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात रेफर करायचे असेल, तर त्या रुग्णालयाने रुग्णाला जिथे रेफर केले जात आहे तिथेच दाखल करावे लागेल याची खात्री करावी. १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारानंतर, एनएचएआय त्याच्या देयकासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, म्हणजेच उपचारानंतर, रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला १.५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम द्यावी लागणार नाही.
वेळेवर उपचाराअभावी मृत्यू वाढलेत
वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यूचे प्रमाण जास्त भारतात २०२३ मध्ये रस्ते अपघातात सुमारे १.५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. २०२४ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान १.२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने ३०-४०% लोकांचा मृत्यू होतो. त्याच वेळी, रस्ते अपघातातील बळींच्या उपचारांचा सरासरी खर्च ५०,००० ते २ लाख रुपये आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये खर्च ५-१० लाख रुपयांपर्यंत जातो. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांच्या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटींचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे.
