नवी दिल्ली : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. यावेळी राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरु आहे. मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निवडणुकांकडे लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या हालचाली सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका का?
ओबीसी आरक्षणचा विषयावरुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यात प्रभाग फेररचनेचा मुद्दा आहे. त्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली नाही. राज्य सरकार आणि आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते या दोघांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हव्या आहेत. परंतु काही मुद्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
निर्णय पुन्हा लांबणीवर
सर्वोच्च न्यायालयात आज यासंदर्भात निर्णय झाला नाही. यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होण्याची शक्यता नाही. कारण होळीमुळे ९ ते १६ मार्च सर्वोच्च न्यायालयास सुटी आहे. त्यानंतर कोर्टाकडून तारखी दिली जाईल. त्या तारखेवर सुनावणी होईल. त्या तारखेला सुनावणी झाली नाही तर कोर्टाला उन्हाळी सुटी लागेल. यामुळे हा विषय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
