मुंबई : प्रतिनिधी
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिला २१०० रुपयांची वाट पाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज (५ मार्च) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिस-या दिवशी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत २१०० रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने राज्यातील महिलांना आश्वासन दिले होते की, राज्यात पुन्हा सत्ता मिळाली तर आम्ही लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देऊ. मात्र सरकार आल्यानंतर महायुतीने महिलांना पूर्वीप्रमाणेच १५०० रुपयांचा हप्ता दिला आहे. अद्याप २१०० रुपये कधी देणार यावर निर्णय होताना दिसत नाही.
लाभार्थी महिलाही २१०० रुपयांची वाट पाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज (५ मार्च) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिस-या दिवशी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत २१०० रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले आहे.
अनिल परब यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजनेचा मुद्दा सभागृहात मांडला. त्यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीपूर्वी दोन महिन्यांचे एकत्र पैसे देण्यात आले आणि निवडणुका पार पडल्यावर निकषात बसत नसल्याचे कारण देत महिलांना अपात्र ठरवण्याचे काम सुरू आहे. तसेच २१०० रुपये कधीपासून देणार हे सुद्धा अद्याप स्पष्ट झालेले नाही? असे प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केले.
आदिती तटकरे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यापासूनच विरोधक त्यावर टीका करत आहेत. सुरुवातीला या योजनेसाठी अडीच कोटींहून अधिक महिला लाभार्थींसाठी येतील, अशी साधारण माहिती आमच्या विभागाकडे होती. नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका झाल्यावर २ कोटी ४५ लाख महिलांना लाभ वितरीत केला गेला. याचा अर्थ कुठेही संख्या कमी केली नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
महिलांना यंदा २१०० रुपये मिळणार नाहीत
२१०० रुपये कधी मिळणार? या प्रश्नावर बोलताना आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अर्थसंकल्पात २१०० रुपये देण्याची घोषणा करू, असे वक्तव्य केलेले नाही. राज्य सरकारकडून योजना जाहीर केली जाते. त्यानुसार, निवडणुकीतील जाहीरनामा हा ५ वर्षांचा असतो. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पापासून २१०० रुपये देणार असे वक्तव्य केलेले नाही, असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
