नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाच्या बाजूने दिलेला निर्णयही पलटण्यास नकार दर्शवला.
यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, प्रस्तुत प्रकल्पाचे काम आधीच सुरू झाले आहे, ज्यामध्ये काही रेल्वे क्वार्टर पाडण्याचा समावेश आहे. सेकलिंकने मागील बोली नाकारल्यानंतर धारावी प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
कंपनी म्हणाली बोली २० टक्क्यांनी वाढवण्यास तयार सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले- मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता, कारण रेल्वे मार्गाचा विकास करून त्याचा या प्रकल्पात समाविष्ट केला जाईल. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी प्रॉपर्टीजना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
पुढील सुनावणी २५ मे रोजी
पुढील सुनावणी २५ मे रोजी होईल. धारावी प्रकल्पासाठी सुरुवातीला ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावणा-या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते त्यांची बोली २० टक्क्यांनी वाढवण्यास तयार आहेत. त्यावर खंडपीठाने सेकलिंकला त्यांच्या सुधारित बोलीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
