मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळाच्या पटलावर आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. त्यात राज्याचा विकासदार व महत्त्वाच्या योजनांची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मांडण्यात आली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.त्यानुसार, त्यात २०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. तर भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के इतका आहे. महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये अपेक्षित तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याचे २०२४-२५ चे स्थूल उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी इतके आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी १७.३ टक्के रक्कम खर्च होत आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील. कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असणार असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. प्रस्तुत अहवालानुसार, महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत १८८४ शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. २०२४-२५ मध्ये नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ३.९७ कोटी शिवभोजन थाळींचा लाभ लोकांनी घेतला आहे.
