नवी दिल्ली : अनेकजण पार्ट टाईम जॉब करतात मात्र, अलीकडच्या काळात पार्ट टाईमज जॉब आणि गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. आता या संदर्भात भारत सरकारकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत कठोर कारवाई करत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पार्ट टाईम जॉब आणि अवैध गुंतवणुकीच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणा-या अशा जवळपास १०० हून अधिक वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ब्लॉक केलेल्या वेबसाइट्स देशाबाहेरून ऑपरेट केल्या जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत या वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. गृह मंत्रालयाशी संलग्न नॅशनल सायबर क्राइम थ्रेट अ‍ॅनालिसिस युनिट (एनसीटीएयू) चे एक युनिट इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेन्सरने (आय४सी)गेल्या आठवड्यात या वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती.
इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेन्सरद्वारे असे सांगण्यात आले की, या वेबसाइट्स युजर्सना नोकरी आणि गुंतवणुकीचे खोटे आमिष दाखवत आहेत आणि त्यांना फसवणुकीचे बळी बनवले जात आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, या सर्व वेबसाइट्स लोकांना फसवण्यासाठी जाहिराती, चॅट मेसेंजर आणि भाड्याने घेतलेल्या खात्यांचा आधार घेत होत्या. तसेच, आर्थिक फसवणूक करून कमावलेला पैसा क्रिप्टो करन्सी, परदेशी एटीएममधून पैसे काढणे आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून भारताबाहेर पाठवला जात आहे.
आर्थिक घोटाळ्यांवर कारवाई
आर्थिक घोटाळ्यांवर कारवाई म्हणून भारत सरकारने १०० फसव्या चीनी वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांना गोंधळात टाकण्यासाठी या वेबसाइट्स एकाहून अधिक बँक खात्यांशी क्लिष्टपणे लिंक्ड गेल्याचे आढळून आले आहे आणि खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला जात आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदेंतर्गत कारवाई
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून या वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. आर्थिक फसवणुकीच्या विरोधात निर्णायक पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने सुमारे १०० चिनी ऑपरेटेड गुंतवणूक घोटाळ्याच्या वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे. याद्वारे भारतीय नागरिकांची फसवणूक केली जात होती.
वेबसाइट्स चीनमधून ऑपरेट
जरी या गुंतवणुकीच्या घोटाळ्याशी संबंधित या साइट्सनी भारतीय ओळख दाखवली असली तरी या वेबसाइट्स चीनमधून ऑपरेट होत असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम करणा-या अशा घोटाळ्यांबाबत विविध राज्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. याची दखल घेत केंद्र सरकारने त्यावर कारवाई केली आहे.
