मुंबई : प्रतिनिधी
गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या एनओसी शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले. तसेच महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल तर नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा महेश लांडगे आणि राहूल कूल आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे.
१९७२ च्या नंतर राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारु दुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारु दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारु दुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना स्पष्ट केले.
अर्थव्यवस्था दारूच्या बाटलीवर उभी राहू नये
राज्याची अर्थव्यवस्था दारूच्या बाटलीवर उभी राहू नये. महापालिका वॉर्डात एकूण मतदारांच्या ५० टक्के मतदारांची अट आहे. त्यात बदल करून ती झालेल्या मतदानाच्या ५० टक्के करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मतदानाच्या ७५ टक्के अशी तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन दिले. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत.
दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणा-या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.
