नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा बुधवारी तिसरा दिवस होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू-काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक सादर केले होते. दरम्यान, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, २०२३ लोकसभेत बुधवारी सादर करण्यात आले आहे. विधेयकावर चर्चा करून ते मंजूर केले जाईल, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोन विधेयकेही लोकसभेत मंजूर करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती कायदा २०२३ आणि जम्मू काश्मीर पुनर्रचना सुधारणा विधेयक २०२३ या दोन विधेयकांचा यात समावेश आहे.
जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, २००४ मध्ये सुधारणा करणे या एका विधेयकाचा उद्देश आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समुदायांसाठी व्यावसायिक संस्थांमध्ये नियुक्ती आणि प्रवेशामध्ये आरक्षण प्रदान करण्यासाठी विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकात आरक्षण कायद्याच्या कलम २ मध्ये ‘‘दुर्बल आणि वंचित वर्गाचे (सामाजिक जाती) नाव बदलून ‘‘इतर मागासवर्ग’’ असे बदल करण्याची तरतूद आहे. विधेयकात काश्मिरी स्थलांतरित, पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित लोक,अनुसूचित जमातींना त्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी तसेच त्यांच्या सर्वांगीण सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी जम्मू आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे.
तसेच चालू आर्थिक वर्षात एकूण ५८,३७८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासाठी सरकारने बुधवारी लोकसभेची मंजुरी मागितली. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी २०२३-२४ या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांची पहिली तुकडी खालच्या सभागृहात मांडली. अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये १.२९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा एकूण अतिरिक्त खर्च देखील समाविष्ट आहे, जो ७०,९६८ कोटी रुपयांच्या बचतीद्वारे भरला जाईल.
