मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईत दिवसेंदिवस लागणा-या आगीत लोकांचे जीव जात असतानाही राज्य सरकार याबाबतीत गंभीर नाही. सगळ््या गोष्टी आम्ही निर्देश दिल्यानंतरच करणार का, असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. उंच इमारतींच्याबाबत अग्निसुरक्षेच्या मुद्यावर नियमांची शिफारस करण्यासाठी ४ सदस्यांची समिती तयार होऊन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला, त्याचे पुढे काय झाले? याची माहिती शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निर्देश दिल्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीला दोन महिन्यांत आपला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. यात प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत नोरा शेंडे, माजी संचालक नगर रचना विभाग, संदीप किसोरे (अभियंता) यांच्यासह मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता सदस्य आहेत. १८ ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मुंबईतील उंच इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मात्र, त्याबाबत अद्याप काहीही झालेले नाही. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढतानाच नाराजीही व्यक्त केली.
