नागपूर : राज्यात १ एप्रिलपासून वीज स्वस्त होणार होती. मात्र, महावितरणने स्वस्त विजेला आक्षेप घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला. त्याच दरम्यान महावितरणने परिपत्रक काढून घरगुती ग्राहकांची वीज प्रति युनिट ६० पैशांनी महाग केली आहे. यासाठी इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) चा आधार घेण्यात आला आहे.
कंपनीतील सूत्रानुसार, मागच्यावर्षी उन्हाळा आणि त्यानंतर मान्सूनमध्ये वीजपुरवठा कमी झाल्याने बाहेरून महाग वीज खरेदी करण्यात आली होती. आता त्याच्या भरपाईसाठी ग्राहकांकडून इंधन समायोजन शुल्क आकारावे लागेल. १ एप्रिलपासून राज्यात स्वस्त वीज उपलब्ध होणार होती, त्याच दिवशी महावितरणने परिपत्रक काढून मार्चमध्ये वापराच्या प्रत्येक युनिटवर एफएसी जमा करण्याचे आदेश दिले. यासाठी, कंपनीने ३० मार्च २०२० च्या आयोगाच्याच आदेशाचा हवाला दिला.
मागणी ३० हजार मेगावॅटच्या जवळ, तीन युनिट बंद
महाराष्ट्रातील विजेची मागणी ३० हजार मेगावॅटच्या जवळ पोहोचली आहे. राज्यात ७ एप्रिलला सर्वाधिक मागणी २९,४११ मेगावॅट होती. यामध्ये मुंबईच्या ३७५३ मेगावॅटचाही समावेश आहे. दुसरीकडे, राज्यात खासगी कारखान्यांसह उत्पादन १८,५०३३ मेगावॅट होते. उर्वरित मागणी केंद्रीय कोटा आणि पॉवर एक्स्चेंजद्वारे पूर्ण करण्यात आली. दुसरीकडे चंद्रपूर, खापरखेडा आणि भुसावळमधील प्रत्येकी एक युनिट बंद आहे. अशा स्थितीत महावितरणला महागडी वीज खरेदी करावी लागणार आहे. परिणामी नागरिकांना एफएसीद्वारे यापुढेही आर्थिक भार सोसावा लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कंपनीचे स्पष्ट म्हणणे आहे की हा एफएसी मार्चच्या वापरावरच लागू केला जाईल. मात्र, महावितरणचे वीज खरेदीचे महागडे दर पाहता ही वसुली येत्या काही महिन्यांतही सुरूच राहणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याचा परिणाम घरगुती ग्राहकांसह प्रत्येक वर्गावर होणार आहे. वर्गवारीनुसार, व्यावसायिक ग्राहकांना ४० ते ६० पैसे, कृषी १५ ते ३० पैसे, पथदिवे ३० ते ३५ पैसे, पाणीपुरवठा योजना ३० ते ३५ पैसे, ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला ४० पैसे आणि उद्योगांना ३५ ते ४० पैसे अधिक द्यावे लागतील.
घरगुती ग्राहकांवर परिणाम
५०० युनिट्सवर ६० पैसे, ३०१ ते ५०० युनिट्स ५५ पैसे, १०१ ते ३०० युनिट्स ४० पैसे, ० ते १०० युनिट्स २५ पैसे, बीपीएल १० पैसे
