मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत अध्यादेश काढण्यासही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अध्यादेश जारी होईपर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
